नीलम गोऱ्हेंना उपसभापतीपदावरून दूर करावे; विरोधकांचा अविश्वास प्रस्ताव

विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी सभागृहाचा विश्वास गमावला आहे. त्यामुळे त्यांना उपसभापतीपदावरून दूर करावे, अशा प्रकारची अविश्वास प्रस्तावाची सूचना विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी विधानपरिषदेचे सभापतींकडे आज दाखल केली आहे(Neelam Gorhe should be removed from the post of Deputy Speaker).

    मुंबई : विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी सभागृहाचा विश्वास गमावला आहे. त्यामुळे त्यांना उपसभापतीपदावरून दूर करावे, अशा प्रकारची अविश्वास प्रस्तावाची सूचना विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी विधानपरिषदेचे सभापतींकडे आज दाखल केली आहे(Neelam Gorhe should be removed from the post of Deputy Speaker).

    अविश्वास प्रस्तावाची सूचना दिल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना, प्रविण दरेकर यांनी सांगितले की, उपसभापती न्यायदानाच्या ठिकाणी बसलेल्या असताना त्या नि:पक्षपाती भूमिका घेत नाहीत. आज सभापतींकडे उपसभापती गोऱ्हे यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दखल केला आहे.

    भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १८३ (ग) व म.वि.प. नियम ११ अन्वये तशा प्रकारची प्रस्तावाची सूचना दाखल केली आहे. त्यांनी न्यायाधीशाप्रमाणे वागायचे असते. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेणे गरजेचे आहे.

    अकोला महापालिकेची लक्षवेधी सूचना आज सकाळी चर्चेला आली होती. परंतु सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे ही लक्षवेधी सूचना राखून ठेवावी हे आपण उपसभापतींच्या निदर्शनास आणले. परंतु माझी विनंती त्यांनी फेटाळल्याचेही दरेकर यांनी स्पष्ट केले.

    मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाकडे याविषयाची याचिका सुनावणीसाठी प्रलंबित आहे. उच्च न्यायालयाने २१ डिसेंबर २०२१ रोजी याप्रकरणात कोणतीही कार्यवाही न करता चार आठवड्यामध्ये शासनाने आपले म्हणणे मांडण्याचे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

    याचाच अर्थ सदर बाब न्यायालयाच्या अभिनिर्णयाधीन आहे व या प्रकरणी सभागृहात चर्चा करणे हे न्यायालयाचा अवमान करण्यासारखे आहे. त्यामुळे विधानपरिषदेतील नियम पुस्तिकेनुसार सदर लक्षवेधी राखून ठेवण्याची मागणीही दरेकर यांनी यावेळी केली. त्यानंतरही उपसभापती गो-हे यांनी ही लक्षवेधी पुकारली व शिवसेनेचे गोपीकिशन बाजोरिया यांना या लक्षवेधीवर त्यांनी एकट्यालाच बोलू दिले.

    अकोला स्थानिक स्वराज्य संस्थेत त्यांचा परावभ झाला आहे आणि त्याचा राग घेऊन अकोला महापालिका बरखास्त करावी, अशी त्यांनी मागणी केली आहे. कायदेशीर कारवाईला आमचा विरोध नाही. परंतु विरोधी पक्षनेता हे संविधानिक जबाबदारीचे पद असताना गोपीकिशन बाजोरिया यांचे बोलणे झाल्यानंतर आपण सभागृहात वारंवार बोलण्याची मागणी केली. परंतु उपसभापतींनी विरोधी पक्षनेत्याला जाणीवपूर्वक बोलू दिले नाही.

    उपसभापती यांची ही कार्यपध्दती विधान परिषदेच्या परंपरेला धरून नाही. अशा प्रकारे सभागृहात दुजाभाव पद्धतीने कामकाज होत असल्याचेही दरेकर यांनी स्पष्ट केले.

    महाराष्ट्रात सर्वात महत्वाचा एसटी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न आहे. याविषयावर लक्षवेधी सूचना द्यायची होती, पण उपसभापतींनी सांगितले की, जो विषय न्यायप्रविष्ट आहे त्यावर आपल्याला चर्चा करता येत नाही. उपसभापती पक्षाच्या प्रवक्त्या असल्याचा भास होत आहे. त्यामुळे उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्यावर भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १८३ (ग) व म.वि.प. नियम ११ अन्वये आणण्यासाठी सभापतींकडे सूचना दाखल केल्याची माहिती दरेकर यांनी दिली.