२२ मार्चपर्यंत एकाही कर्मचाऱ्यावर शिस्तभंगांची कारवाई करू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच विलिनीकरणाच्या प्रमुख मागणीसह एसटीच्या संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या अन्य मागण्यांसंदर्भात त्रिसदस्यीय समितीने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशी स्वीकारणार की नाही? याबाबत २२ मार्चपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला दिले.
मुंबई : आपले राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण व्हावे या मागणीसाठी राज्यातील एसटी कर्मचारी मागील चार महिन्यापांसून आंदोलन करत संप केला आहे. विलिनीकरण हा या संपातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मागील सुनावणीवेळी समितीच्या अहवालावर विलिनीकरण देता येणार नाही असं न्यायालयानं म्हटलं होत. त्यानंतर काल पुन्हा त्रिसदस्यीय समितीने सादर केलेल्या अहवालावर न्यायालयाने सुनावणी दिली आहे.
दरम्यान, २२ मार्चपर्यंत एकाही कर्मचाऱ्यावर शिस्तभंगांची कारवाई करू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच विलिनीकरणाच्या प्रमुख मागणीसह एसटीच्या संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या अन्य मागण्यांसंदर्भात त्रिसदस्यीय समितीने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशी स्वीकारणार की नाही? याबाबत २२ मार्चपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला दिले. त्यामुळं २२ मार्चपर्यंत कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई होणार नाही.
कालच्या सुनावणीवेळी मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता व न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली असता कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबतचा समितीचा अहवाल २ मार्चला मंत्रिमंडळासमोर व ४ मार्चला विधानसभेत सादर करण्यात आला आहे. मात्र राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असल्याने या अहवालालावर अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. परंतु लवकरच तो घेतला जाईल, असे राज्य सरकारतर्फे एस. सी. नायडू यांनी न्यायालयला सांगितले. संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबतचा विशेष समितीचा अहवाल मंजुरीसाठी मंत्रिमंडाळासमोर ठेवा आणि त्यावर निर्णय घ्या. तसेच ११ मार्चला निर्णयाची माहिती द्या, असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते. त्यामुळं २२ मार्चपर्यंत कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई होणार नाही.
Loading ...