विरोधी पक्षनेते मुख्य साक्षीदार, गोपनीय अहवाल लिकबाबत तेच माहिती देऊ शकतात; राज्य सरकारची न्यायालयात माहिती

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन होत असताना राज्य गुप्तचर विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारचे मंत्री, ज्येष्ठ नेते तसेच सरकारी अधिकाऱ्यांचे बेकायदेशीरपणे फोन टॅपिंग करून गोपनीय माहिती माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत पोहोचवल्याचा ठपका त्यांच्यावर करण्यात आला होता. महाराष्ट्र गुप्तचर विभागाने दिलेल्या तक्रारीवरून मुंबईतील बीकेसी सायबर पोलीस त्याबाबत तपास करीत आहेत. राज्य सरकारने खटल्याचा तपास करण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या गृह सचिवांकडून काही कागदपत्रे आणि उपकरणे मागितली आहेत. त्यावर दंडाधिकारी एस. भाजीपाले यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली.

    मुंबई : फोन टॅपिंग प्रकरणी आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्या विरोधात राज्य सरकारने मुख्य महादंडाधिकारी न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. गोपनीय अहवाल कसा लिक झाला याबाबत सध्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस माहिती देऊ शकतात, ते आमचे मुख्य साक्षीदार आहेत, असा दावा राज्य सरकारकडून करण्यात आला असून केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून अहवालातील कागद आणि पेन ड्राईव्हची मागणी सरकारने केली आहे. या सोबत अर्जावरील युक्तिवाद पूर्ण झाला असून न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला आहे.

    राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन होत असताना राज्य गुप्तचर विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारचे मंत्री, ज्येष्ठ नेते तसेच सरकारी अधिकाऱ्यांचे बेकायदेशीरपणे फोन टॅपिंग करून गोपनीय माहिती माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत पोहोचवल्याचा ठपका त्यांच्यावर करण्यात आला होता. महाराष्ट्र गुप्तचर विभागाने दिलेल्या तक्रारीवरून मुंबईतील बीकेसी सायबर पोलीस त्याबाबत तपास करीत आहेत. राज्य सरकारने खटल्याचा तपास करण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या गृह सचिवांकडून काही कागदपत्रे आणि उपकरणे मागितली आहेत. त्यावर दंडाधिकारी एस. भाजीपाले यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली.

    तपास अधिकारी एसीपी नितीन जाधव यांनी ३ मे ते २३ सप्टेंबर दरम्यान दिल्लीतील गृह सचिवांना ती कागदपत्रे आणि गॅझेट परत देण्यासाठी चार पत्रे पाठवण्यात आली होती. परंतु, त्यांच्याकडून कोणतेही उत्तर आले नसल्याची माहिती विशेष सरकारी वकील अजय मिसार यांनी दिली. त्यावर कागदपत्रे आणि पेन ड्राईव्ह त्यांच्याकडे असल्याचा निष्कर्ष तुम्ही कोणत्या आधारावर काढला आहे ? अशी विचारणा न्या. भाजीपाले यांनी केली. तेव्हा, राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी एका मुलाखतीत मुंबईत गृह सचिवांना कागदपत्रे आणि गॅजेट्स (उपकरणे) दिली असल्याचे म्हटले होते. तुम्ही विरोधी पक्षनेत्यांचा जबाब नोंदवला आहे का? तुमचा दावा सिद्ध करण्यासाठी तुमच्याकडे ठोस पुरावे आहेत का सामग्री कोणाला देणार होते किंवा दिले, हे कसे सांगता येईल? अशी विचारणा न्यायदंडाधिकारी भाजीपाले यांनी केली. आम्ही चार वेळा पत्र व्यवहार केला. त्यांच्याकडून एकदाच उत्तर आले आणि त्यात येऊन जबाब नोंदवेन, असे त्यांनी नमूद केले. मात्र, अद्याप त्यांनी जबाब नोंदवलेला नाही, अशी माहिती एसीपी जाधव यांना दिली. विरोधी पक्षनेते आमचे प्रमुख साक्षीदार आहेत. तेच याबाबत खुलासा करू शकतात, असे मिसार यांनी यावेळी सांगितले.

    परंतु, राज्य सरकारचा अर्ज अस्पष्ट असून त्यांना नेमके काय हवे आहे हे स्पष्ट केलेले नाही. त्यांना विश्वासार्ह पुरावे द्यावे लागतील. कागदपत्रे काय आहेत हे त्यांना माहीत आहे, परंतु तरीही अर्जात नमूद केलेले नाही. त्यांनी आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांचा नोंदवलेला जबाब सादर केला, परंतु न्यायालयात वाचून दाखवला नाही. अशी माहिती केंद्रीय गृह सचिवांतर्फे श्रीराम शिरसाट यांनी दिली. त्यावर, गोपनीय कागदपत्रे लीक झाल्याची चौकशी योग्य पद्धतीने सुरू आहे. शुक्ला यांनी सामग्री नसल्याचे नाकारले नाही. त्यामुळे ती तपास यंत्रणेकडे सोपवण्यास शुक्ला बांधील आहेत, असा प्रत्युत्तरादाखल दावा करत मिसार यांनी युक्तिवाद पूर्ण केला. सर्व बाजू ऐकून घेत न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवत २८ डिसेंबर रोजी जाहीर करण्याचे निश्चित केले.