प्रतिकात्मक फोटो
प्रतिकात्मक फोटो

सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०१९ला दिलेल्या निर्णयान्वये सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गाचे १३ टक्के आरक्षण रद्द केले असल्यामुळे राज्यातील आरक्षणाची एकूण मर्यादा ६२ टक्के झाली आहे( Increased reservation in tribal districts0). त्याअनुषंगाने राज्यातील पालघर, धुळे, नंदुरबार, नाशिक, यवतमाळ, गडचिरोली, रायगड व चंद्रपूर या आठ आदिवासीबहुल जिल्ह्यांत इतर मागासवर्ग, तसेच विमुक्त जाती- भटक्या जमाती या प्रवर्गाची प्रचलित आरक्षणाची टक्केवारी व प्रवर्गाची लोकसंख्या विचारात घेऊन समिती गठीत केली आहे.

    मुंबई  : सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०१९ला दिलेल्या निर्णयान्वये सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गाचे १३ टक्के आरक्षण रद्द केले असल्यामुळे राज्यातील आरक्षणाची एकूण मर्यादा ६२ टक्के झाली आहे( Increased reservation in tribal districts0). त्याअनुषंगाने राज्यातील पालघर, धुळे, नंदुरबार, नाशिक, यवतमाळ, गडचिरोली, रायगड व चंद्रपूर या आठ आदिवासीबहुल जिल्ह्यांत इतर मागासवर्ग, तसेच विमुक्त जाती- भटक्या जमाती या प्रवर्गाची प्रचलित आरक्षणाची टक्केवारी व प्रवर्गाची लोकसंख्या विचारात घेऊन समिती गठीत केली आहे. समितीने केलेल्या सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या अधिक असलेल्या या आठ जिल्ह्यांत जिल्हास्तरीय गट क व ड संवर्गात वाढीव आरक्षण देण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे.

    सात टक्के आरक्षणात सुमारे ९ ते २४ टक्के इतकी वाढ

    या निर्णयानुसार राज्यातील अधिक लोकसंख्या असलेल्या अनुसुचित जमातीस मंजूर असलेल्या सात टक्के आरक्षणात सुमारे ९ ते २४ टक्के इतकी वाढ झालेली आहे.  राज्यातील अनुसुचित जमातीची लोकसंख्या अधिक असलेल्या आठ जिल्ह्यांतील आदिवासी तरुणांना शासनाकडून जिल्हास्तरावर होणाऱ्या गट ‘क’ आणि ‘ड’ संवर्गातील पदभरतीमध्ये वाढीव आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. लोकसंख्येनुसार पालघर, नाशिक, रायगड, यवतमाळ, नंदूरबार, गडचिरोली, धुळे आणि चंद्रपूर या जिल्ह्याचा यात समावेश आहे.

    आरक्षणाची एकुण मर्यादा ७५ टक्के

    आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये जिल्हास्तरीय संवर्गात अनुसूचित जमातीस वाढीव आरक्षण देण्यासाठी, आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५२ टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्यासाठी, अन्य मागास प्रवर्गाचे आरक्षण काही प्रमाणात कमी करण्यात आले होते. त्यानंतर शासनाने २०१९मध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गकरिता ५३ टक्के आरक्षण विहित केल्यामुळे सद्य:स्थितीत आरक्षणाची एकुण मर्यादा ७५ टक्के झालेली आहे. सुधारित वाढीव आरक्षण टक्केवारी प्रत्येक जिल्ह्यात लोकसंख्या निहाय नाशिक ७ वरून २२, धुळे ७ वरून २२, यवतमाळ ७वरून १४, चंद्रपूर ७वरून १५, रायगड ७वरून ९, गडचिरोली ७वरून २४, नंदूरबार ७वरून २२ पालघर ७ वरून२२ टक्के झाले आहे.