PM Care Fund Why Prime Minister Modi's photo? Public interest litigation in the High Court Instruct the Center to clarify the role

पंतप्रधान मदत निधी (पीएम केअर फंड) संकेतस्थळासाठी राजमुद्रेचा, तिरंग्याचा तसेच पंतप्रधान या पदाचा वापर करण्यात आल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत जनहित याचिका दाखल कऱण्यात आली आहे. त्याची गंभीर दखल घेऊन हा एक गंभीर आणि महत्वाचा मुद्दा असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत(PM Care Fund Case: Explain the role of using seal, tricolor and photo of the Prime Minister; High Court directs Central Government).

    मुंबई : पंतप्रधान मदत निधी (पीएम केअर फंड) संकेतस्थळासाठी राजमुद्रेचा, तिरंग्याचा तसेच पंतप्रधान या पदाचा वापर करण्यात आल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत जनहित याचिका दाखल कऱण्यात आली आहे. त्याची गंभीर दखल घेऊन हा एक गंभीर आणि महत्वाचा मुद्दा असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत(PM Care Fund Case: Explain the role of using seal, tricolor and photo of the Prime Minister; High Court directs Central Government).

    देशावर येणाऱ्या आपत्कालीन परिस्थितीत निधीची कमतरता पडू नये म्हणून पीएम केअर फंड चॅरिटेबल ट्रस्टची स्थापना करण्यात आली आहे. एखाद्या व्यक्तीने अथवा संस्थेने ट्रस्टला निधी म्हणून पैसे स्वरूपात दिलेली देणगी आयकर कायद्याअंतर्गत १०० टक्के सूटसाठी पात्र करण्या आली आहे. यामध्ये सरकारचे कोणतेही योगदान नसून तसेच हा एक सार्वजनिक चॅरिटेबल ट्रस्ट असताना या फंडासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो, तिरंगा व राजमुद्रेचा वापरण्यात आला आहे.

    त्यामुळे राजमुद्रा आणि नाव (अयोग्य वापर प्रतिबंधक) कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करत काँग्रेस ठाणे शहर अध्यक्ष आणि नगरसेवक विक्रांत चव्हाण यांनी अँड. सुहास ओक व अँड. सागर जोशी यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल कऱण्यात आली आहे. सोमवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

    तेव्हा, ही संस्था पंतप्रधान मदत निधी असली तरी यातील पैसे इतर ठिकाणी गुंतवले जाऊन त्याचा व्यवसाय केला जातो. केंद्र सरकारचे या ट्रस्टवर कोणतंही नियंत्रण नसताना संकेतस्थळावर तिरंगा, राजमुद्रा व पंतप्रधानांचा फोटो वापरण्यात आला आहे. त्यामुळे या गोष्टी तात्काळ संकेतस्थळावरून हटविण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाकडे केली.

    सदर गंभीर आणि महत्वाची बाब असून त्यावर उत्तर आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट कले. याबाबत सुचना घेण्यासाठी दोन आठवड्याचा अवधी देण्यात यावा, अशी मागणी केंद्राच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी खंडपीठाकडे केली. त्याची दखल घेत खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून २३ डिसेंबरपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत सुनावणी ३ जानेवारी २०२२ रोजी निश्चित केली.

    हे सुद्धा वाचा
    हे सुद्धा वाचा
    हे सुद्धा वाचा
    हे सुद्धा वाचा
    हे सुद्धा वाचा
    हे सुद्धा वाचा
    हे सुद्धा वाचा
    हे सुद्धा वाचा
    हे सुद्धा वाचा
    हे सुद्धा वाचा
    हे सुद्धा वाचा
    हे सुद्धा वाचा
    हे सुद्धा वाचा
    हे सुद्धा वाचा
    हे सुद्धा वाचा
    हे सुद्धा वाचा
    हे सुद्धा वाचा
    हे सुद्धा वाचा
    हे सुद्धा वाचा
    हे सुद्धा वाचा
    हे सुद्धा वाचा