ओबीसींच्या जागांवरील निवडणुकीला स्थगिती; महापालिका निवडणुका तीन महिने पुढे ढकलणार

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारने दिलेल्या दणक्यानंतर राज्यातील नगरपंचायतीमधील निवडणुका खुल्या प्रवर्गातून होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या निर्णयाचा परिणाम फेब्रुवारी 2022 मध्ये होत असलेल्या महापालिका निवडणुकांवरही होणार असल्याचे चिन्ह असून या निवडणुका जवळपास तीन महिने पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता जाणकारांनी व्यक्त केली(Postponement of elections for OBC seats; Municipal elections will be postponed for three months).

    नागपूर : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारने दिलेल्या दणक्यानंतर राज्यातील नगरपंचायतीमधील निवडणुका खुल्या प्रवर्गातून होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या निर्णयाचा परिणाम फेब्रुवारी 2022 मध्ये होत असलेल्या महापालिका निवडणुकांवरही होणार असल्याचे चिन्ह असून या निवडणुका जवळपास तीन महिने पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता जाणकारांनी व्यक्त केली(Postponement of elections for OBC seats; Municipal elections will be postponed for three months).

    17 जानेवारी रोजी सुप्रीम कोर्ट ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सुनावणी करणार आहे. त्यावेळीही जर आरक्षण रखडले तर मात्र त्याचा परिणाम महापालिका निवडणुकांवर होणे निश्चित आहे.

    18 महापालिकांवर सावट

    पुढील वर्षी राज्यात 18 महापालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यात मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मिरा-भाईंदर, पिंपरी-चिंचवड, पुणे, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर आणि चंद्रपूर यांचा समावेश आहे.

    टांगती तलवार

    राज्य निवडणूक आयोगाने गोंदिया, भंडारा जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी ओबीसींच्या जागांवरील निवडणुकीला स्थगिती देऊन इतर प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले होते. त्याच धर्तीवर महापालिका निवडणुकीतही हेच धोरण अवलंबविण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिकेतील ओबीसींच्या पस्तीसवर जागांच्या निवडणुकीवर टांगती तलवार असल्याची चर्चाही रंगली आहे.

    अध्यादेश स्थगितीचा परिणाम

    ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेशाला स्थगिती दिल्यानंतर राज्यात राजकीय हालचाली सुरू झाल्या आहेत. अनेक नेत्यांनी निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे. ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटेपर्यंत निवडणूक नकोच, अशी भूमिका महाविकास आघाडी सरकारमधील प्रमुख राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांसह भाजपा नेत्यांनीही घेतली. त्यामुळे महापालिका निवडणूकही लांबणीवर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.