जिल्हा परिषदेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक नेमण्याचा प्रस्ताव ; जिल्हा परिषद निवडणुकांवर होणार परिणाम

ओबीसी राजकीय आरक्षण प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नका अशी मागणी करताना न्यायालयाने जातीनिहाय डाटा सादर करा असे म्हटले आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगा; राज्य सरकारने त्यासाठी ४७५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे

    मुंबई – ओबीसी आरक्षणा संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने इम्परिकल डेटा तयार करून सादर करण्याची अट घातली आहे. या संदर्भात राज्य विधिमंडळात डाटा येत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक होणार नाही असा ठराव करण्यात आल्याने मार्च महिन्यात जिल्हा परिषदेसह मुदत संपणाऱ्या अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर किमान पाच महिन्यांसाठी प्रशासक नेमण्यासंदर्भात राज्य मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव विचाराधीन असल्याची माहिती, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ  यांनी दिली आहे.

    निवडणुका जवळपास पाच महिने पुढे जाणार
    राज्यातील अनेक जिल्हा परिषच्या सभागृहाची मुदत ३१ मार्च २०२२ पर्यंत आहे. २१ मार्चनंतर अश्या जिल्हा परिषदेमध्ये प्रशासक येण्याची शक्यता आहे. असे झाले तर निवडणुका जवळपास पाच महिने पुढे जाणार आहेत. त्यामुळे प्रशासक आला तरी सदस्यांच्या मतदार संघातील कामावर फरक पडणार नाही, त्यांनी जी कामे सुचवली असतील तीच कामे होतील, असा विश्वासही मुश्रीफ यानी व्यक्त केला.

    डाटा तयार करण्याचे काम लवकर पूर्ण होईल

    ओबीसी राजकीय आरक्षण प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नका अशी मागणी करताना न्यायालयाने जातीनिहाय डाटा सादर करा असे म्हटले आहे. राज्य सरकारने त्यासाठी ४७५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मागासवर्ग आयोगाचे काम सुरू आहे. इम्पेरिकल डाटा तयार करण्याचे काम लवकरात लवकर पूर्ण होईल असा विश्वास मंत्री मुश्रीफ यांनी व्यक्त केला.