मराठी पाट्यांच्या निर्णयाचे श्रेय महाराष्ट्र सैनिकांचे, ते लाटण्याचा आचरटपणा करू नका – राज ठाकरेंचा इशारा, ट्रेडर्स असोसिएशनने फडकावले बंडाचे निशाण

सरसकट सर्व दुकानांच्या पाट्या आता मराठी भाषेत असतील, अशी सुधारणा आता यासंदर्भातील कायद्यात मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याने लागू झाली आहे. मात्र या निर्णयाचे श्रेय फक्त महाराष्ट्र सैनिकांचे आहे. ते लाटण्याचा आचरटपणा कुणीही करू नये, असा इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray On Marathi Board Decision) यांनी पत्रकाव्दारे दिला आहे.

    मुंबई: महाराष्ट्रातील दुकानांवर मराठीतच पाट्या (Marathi Boards For Shops) असाव्यात असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. दहापेक्षा कमी कामगार असलेल्या दुकानांना मराठी पाट्या न लावण्याची सूट आता कायद्यातील पळवाट म्हणून वापरता येणार नाही. सरसकट सर्व दुकानांच्या पाट्या आता मराठी भाषेत असतील, अशी सुधारणा आता यासंदर्भातील कायद्यात मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याने लागू झाली आहे. मात्र या निर्णयाचे श्रेय फक्त महाराष्ट्र सैनिकांचे आहे. ते लाटण्याचा आचरटपणा कुणीही करू नये, असा इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray On Marathi Board Decision) यांनी पत्रकाव्दारे दिला आहे. राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे, तर त्याची अंमलबजावणी व्यवस्थितरित्या होऊ द्या, अशी सूचनाही त्यानी केली आहे.

    निर्णयाचे श्रेय फक्त आणि फक्त माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांचे
    मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी यासंदर्भात पत्रक काढून राज्य सरकारला इशारा देताना म्हटले आहे की, महाराष्ट्रात दुकानांवर मराठीतच पाट्या असाव्यात ह्यासाठी खरे तर आंदोलन करावे लागूच नये, परंतु २००८, २००९ साली पाट्या मराठीतच असाव्यात म्हणून महाराष्ट्र सैनिकांनी महाराष्ट्र जागवला, आंदोलने केली, शेकडोंनी केसेस अंगावर घेतल्या आणि शिक्षा भोगल्या. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाचे श्रेय फक्त आणि फक्त माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांचे आहे. त्या सर्वांचे मनःपूर्वक अभिनंदन. बाकी कुणीही हे श्रेय लाटण्याचा आचरटपणा करू नये, त्यावर अधिकार आहे फक्त महाराष्ट्र सैनिकाचाच, असे राज ठाकरे यांनी या पत्रकात म्हटले आहे.

    मराठीत नाव लिहायचे की नाही हे आम्ही ठरवू
    दरम्यान, राज्यातील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांचे फलक मराठी भाषेत असाव्यात, या निर्णया विरोधात फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फअर असोसिएशनचे अध्यक्ष विरेन शाह यांनी बंडाचा झेंडा फडकावला आहे. मुंबई हे कॉस्मोपॉलिटीन शहर आहे. त्यामुळे दुकानांच्या पाटीवर मोठ्या अक्षरात नाव लिहिताना कोणत्या भाषेचा वापर करावा, हा व्यापाऱ्यांचा हक्क आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा निर्णय व्यापाऱ्यांवर अन्यायकारक ठरेल. मोठ्या अक्षरातील मराठी पाट्यांची सक्ती नको, अशी भूमिका विरेन शाह यांनी घेतली आहे.

    या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली होती
    विरेन शाह यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना राज्य सरकारला उच्च न्यायलयाच्या निर्णयाची आठवण करुन दिली. फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फअर असोसिएशनने मराठी पाट्यांच्या सक्तीच्या निर्णयाविरोधात २००१ साली मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावरुन या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली होती, याकडे विरेन शाह यांनी लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.

    निर्णय दुकानदारांच्या विरोधात ठरेल
    आम्ही महाराष्ट्रात राहतो, मराठी भाषेचा आदर करतो. पण एखाद्याला दुकानाचे नाव इंग्रजी भाषेत मोठ्या अक्षरात लिहायचे असेल तर दुकानदाराला तसा अधिकार असल्याचे विरेन शाह यांनी म्हटले. देशभरातून मुंबईत लोक येतात. गेल्या दोन वर्षांमध्ये करोनामुळे दुकानदारांची परिस्थिती बिकट आहे. अनेकांना भाडे भरता आले नाही, कर्मचाऱ्यांचे पगार देता आले नाहीत. अशा परिस्थितीत दुकानांवर मोठ्या अक्षरात मराठी पाट्या लावण्याचा निर्णय घेतल्यास तो दुकानदारांच्याविरोधात ठरेल, असेही विरेन शाह यांनी म्हटले.