आरबीआयने (RBI) मायक्रोफायनान्स कंपन्यांवर (Microfonance Institutions) चाप घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरबीआयने मायक्रोफायनान्स कंपन्यांना मनमानी व्याज आकारण्यास बंदी घातली आहे. ग्राहकाकडून जास्तीत जास्त किती व्याज आकारले जाईल हे आधीच ठरवले पाहिजे, असंही रिझर्व्ह बँकेनं स्पष्ट केलंय.
मुंबई : आरबीआयने काही लहान लहान फायनान्स कंपन्यावर आपली पाळत ठेवले आहे, तसेच ग्राहकांकडून मनमानी व्याज घेण्यास या कंपन्यांना मज्जाव केला आहे. आरबीआयने (RBI) मायक्रोफायनान्स कंपन्यांवर (Microfonance Institutions) चाप घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरबीआयने मायक्रोफायनान्स कंपन्यांना मनमानी व्याज आकारण्यास बंदी घातली आहे. ग्राहकाकडून जास्तीत जास्त किती व्याज आकारले जाईल हे आधीच ठरवले पाहिजे, असंही रिझर्व्ह बँकेनं स्पष्ट केलंय. तसेच रिझर्व्ह बँकेने कंपन्यांना व्याजदर निश्चित करण्याची पद्धत पारदर्शक करण्यास सांगितलं आहे आणि त्याबाबत ग्राहकांना संपूर्ण माहिती देण्यास सांगितलं आहे. त्यामुळं आता खासगी फायनान्स कंपन्याची लूट थांबणार आहे.
कोरोनाकाळात तसेच त्यानंतर ग्राहकांकडून मोठ्या प्रमाणात कर्जाचे व्याज कंपन्यांनी घेतल्याचे आरबीआयच्या निदर्शनास आले आहे, त्य़ामुळं त्यांच्यावर निर्बंध घालण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. कोणत्याही मायक्रोफायनान्स कंपनीकडून फार जास्त व्याजदर निश्चित करता येणार नाहीत. व्याजदर निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेचे परीक्षण करणे हे आरबीआयकडे राहील. व्याजदर कोणत्या आधारावर आकारला जात आहे, त्याची किंमत काय आहे आणि त्यात काय समाविष्ट आहे याचीही स्पष्ट माहिती ग्राहकांना द्यावी.
दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेनं मायक्रोफायनॅन्स लोनबाबत एक मास्टर सर्क्युलर जारी केलं आहे. केवळ ३ लाख रूपयांपर्यंतचं वार्षित उत्पन्न असलेल्या कुटुंबाला काही तारण न ठेवता दिलेली कर्जेच मायक्रोफायनान्स मानली जातील, असं त्या सर्क्युलरमध्ये नमूद करण्यात आलंय. या संदर्भात आरबीआयला फॅक्टशीटद्वारे संपूर्ण माहितीही देण्यात यावी, असंही आरबीआयनं म्हटलंय.
Loading ...