विरोधकांचे आक्षेप फेटाळून सार्वजनिक विद्यापिठ सुधारणा विधेयक संख्याबळाच्या आधारे विधानसभेत मंजूर; विरोधकांची घोषणाबाजी

विधानसभेत सार्वजनिक विद्यापिठ सुधारणा विधेयक विरोधीपक्षानी संयुक्त समितीकडे पाठविण्याबाबत प्रस्ताव देवून अडविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र सत्ताधारी बाजूने या संदर्भात आक्षेप फेटाळून संख्याबळाच्या आधारे विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर विरोधीपक्षांकडून सदनात घोषणाबाजी करण्यात आली(Rejecting the objections of the opposition, the Public University Reform Bill was passed in the Legislative Assembly on the basis of strength; Protesters shouting slogans).

    मुंबई : विधानसभेत सार्वजनिक विद्यापिठ सुधारणा विधेयक विरोधीपक्षानी संयुक्त समितीकडे पाठविण्याबाबत प्रस्ताव देवून अडविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र सत्ताधारी बाजूने या संदर्भात आक्षेप फेटाळून संख्याबळाच्या आधारे विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर विरोधीपक्षांकडून सदनात घोषणाबाजी करण्यात आली(Rejecting the objections of the opposition, the Public University Reform Bill was passed in the Legislative Assembly on the basis of strength; Protesters shouting slogans).

    नव्या शिक्षण धोरणानुसार विधेयक

    विधानसभेत विद्यापीठ सुधारणा कायदा मांडण्याची घोषणा होताच भाजपचे सुधीर मुनगंटीवार यानी हे विधेयक मंजूर करता येणार नाही असे सांगत त्यात समलैंगिकांना सदस्य करण्याबाबत तरतूद  असल्याचे सांगत खळबळ उडवून दिली. मात्र उच्च तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यानी माजी कुलगूरूंच्या समितीने या संदर्भात अहवाल दिल्यानंतर  केंद्र  सरकारच्या नव्या शिक्षण धोरणानुसार हे विधेयक मांडण्यात येत असल्याचे सांगितले.

    विद्यापिठामध्ये राजकीय हस्तक्षेप करणारे विधेयक

    त्यानंतर हे विधेयक दोन्ही सदनांच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याबाबतचा प्रस्ताव देवेंद्र फडणवीस यानी मांडला. त्यात बोलताना ते म्हणाले की, विद्यापिठामध्ये राजकीय हस्तक्षेप करणारे आणि राज्यपालांचे अधिकार कमी करणारे हे विधेयक असून त्यातून चुकीचा पायंडा पडेल या विधेयकामुळे शिक्षणाची घडी विस्कटणार असून विद्यापीठांचे महामंडळात रुपांतर होणार आहे. प्रकुलपती म्हणून मंत्र्याना सर्वाधिकार देण्याची ही पध्दत योग्य नसल्याचे ते म्हणाले.

    मात्र, फडणवीस यांचा संयुक्त चिकित्सा समितीकडे विधेयक पाठविण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्री छगन भुजबळ यांनी हरकते घेत थांबविला आणि त्यानंतर त्यावर मतदान घेवून तो फेटाळण्यात आला. त्यानंतर संख्याबळाच्या आधारे चर्चा न करताच विधेयक मतास टाकण्यात आले आनि संमत करण्यात आले. त्यावर विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी करत आक्षेप घेतला मात्र गदारोळात विधेयक मंजूर करण्यात आले.