प्रतिकात्मक फोटो
प्रतिकात्मक फोटो

राज्यभरातील कमी पटसंख्या असलेल्या तब्बल 3 हजारांहून अधिक शाळा बंद होण्याची भीती गेल्या काही दिवसांपासून व्यक्त केली जात होती. याबद्दल आता राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने भूमिका स्पष्ट केली आहे. राज्य शासन कमी पटसंख्या असलेल्या 3037 शाळा बंद करणार आहे, ही बातमी पूर्णपणे चुकीची असून कोणत्याही कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला नाही, असे शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांनी स्पष्ट केले(Schools with low enrollment will not be closed).

    मुंबई : राज्यभरातील कमी पटसंख्या असलेल्या तब्बल ३ हजारांहून अधिक शाळा बंद होण्याची भीती गेल्या काही दिवसांपासून व्यक्त केली जात होती. याबद्दल आता राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने भूमिका स्पष्ट केली आहे. राज्य शासन कमी पटसंख्या असलेल्या ३०३७ शाळा बंद करणार आहे, ही बातमी पूर्णपणे चुकीची असून कोणत्याही कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला नाही, असे शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांनी स्पष्ट केले(Schools with low enrollment will not be closed).

    विद्यार्थ्यांना केंद्राकडून मिळतो वाहतूक भत्ता

    केंद्र शासन पुरस्कृत समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत ज्या वस्तीपासून १ किंवा ३ किमी अंतरापर्यंत शाळा उपलब्ध नसेल अशा वस्तीतील विद्यार्थ्यांच्या सुविधेसाठी त्यांना जवळच्या शाळेपर्यंत जाण्यासाठी वाहतूक सुविधा किंवा वाहतूक भत्ता उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. सदर केंद्र पुरस्कृत योजना काही वर्षांपासून सुरू असून त्यानुसार विद्यार्थ्यांना दरवर्षी वाहतूक भत्ता देण्यात येतो. मात्र अद्यापपर्यंत वाहतूक भत्ता दिल्यामुळे कोणतीही शाळा बंद करण्यात आलेली नाही, अशी माहिती कृष्णा यांनी दिली.

    शाळांच्या अंतराचा उल्लेख चुकीचा

    शासन निर्णय २४ मार्च २०२१ अन्वये राज्यात ३०३७ शाळा वस्त्यापासून जवळ उपलब्ध नसल्याने त्या वस्त्यांतील विद्यार्थ्यांना सदर योजनेच्या लाभासाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे. सदर शासन निर्णयामधील काही वस्तींपासून शाळांच्या अंतराचा उल्लेख चुकीचा करण्यात आला होता. ९ डिसेंबर २०२१ शासन शुध्दिपत्रकान्वये सुधारणा करण्यात आली असल्याचे राज्य सरकारकडून कळविण्यात आले आहे. दरम्यान, सदर योजनेमुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शाळेपर्यंत पोचण्यास सहाय्य मिळत आहे.

    कोणतीही कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा राज्य सरकारचा उद्देश नाही. केंद्र शासनाच्या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. असाच शासन निर्णय दरवर्षी निर्गमित करण्यात येत असल्याचेही माहिती कृष्णा यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केली आहे.

    हे सुद्धा वाचा
    हे सुद्धा वाचा
    हे सुद्धा वाचा
    हे सुद्धा वाचा
    हे सुद्धा वाचा
    हे सुद्धा वाचा
    हे सुद्धा वाचा
    हे सुद्धा वाचा
    हे सुद्धा वाचा
    हे सुद्धा वाचा
    हे सुद्धा वाचा
    हे सुद्धा वाचा
    हे सुद्धा वाचा
    हे सुद्धा वाचा
    हे सुद्धा वाचा
    हे सुद्धा वाचा
    हे सुद्धा वाचा
    हे सुद्धा वाचा
    हे सुद्धा वाचा
    हे सुद्धा वाचा
    हे सुद्धा वाचा