गुन्ह्यांसाठी फाशीसारख्या कठोर शिक्षेची तरतूद असलेला ‘शक्ती’ कायदा महाराष्ट्रात लागू होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. कारण, राष्ट्रपती रामनाथ कोविद यांनी शक्ती विधेयकावर स्वाक्षरी केली आहे. गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सोमवारी विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ही माहिती दिली. त्यामुळं गुन्हेगाराला आता 40 दिवसाच्या आत शिक्षा होणार आहे.
मुंबई : महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावी कार्यवाही करता यावी आणि आरोपींना कठोर शासन व्हावे यासाठी आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर शक्ति कायदा करण्याची घोषणा तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली होती. गुन्ह्यांसाठी फाशीसारख्या कठोर शिक्षेची तरतूद असलेला ‘शक्ती’ कायदा महाराष्ट्रात लागू होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. कारण, राष्ट्रपती रामनाथ कोविद यांनी शक्ती विधेयकावर स्वाक्षरी केली आहे. गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सोमवारी विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ही माहिती दिली. त्यामुळं गुन्हेगाराला आता 40 दिवसाच्या आत शिक्षा होणार आहे.
दरम्यान, याआधी मविआ सरकारने शक्ती विधेयक मंजूर केल्यानंतर राज्यपालांकडे पाठवले होते. ‘शक्ती’ कायदा डिसेंबंर हिवाळी अधिवेशनात सत्ताधारी व विरोधकांनी आमदारांनी एकमताने मंजूर केला होता. त्यानुसार शक्ति फौजदारी कायदा (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक गेल्या वर्षी अर्थसंल्पीय अधिवेशनात विधिमंडळात मांडण्यात आले होते. महाराष्ट्राने महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने टाकलेले हे पाऊल निश्चितच आश्वासक असून हा कायदा समस्त महिलांसाठी शक्ती सुरक्षा कवच ठरणार आहे याबद्दल कोणतीही शंका नाही. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांचे मनःपूर्वक आभार.” असं ट्वीट करत राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी देखील याबाबत माहिती दिली. त्यामुळं या कायद्यामुळं आनंद व्यक्त केला जात आहे.
काय आहे शक्ती कायदा?
शक्ती या कायद्यात समाजमाध्यमांवर महिलांची बदनामी, अ‍ॅसीड हल्ला, विनयभंग आदी गुन्हे अजामीनपात्र करण्यात येणार आहेत. तर सारे खटले एका महिन्यात निकाली काढणे, प्रत्येक जिल्ह्य़ात स्वतंत्र तपास यंत्रणा आणि विशेष न्यायालये स्थापन करणे या गोष्टींचा समावेश आहे. तसेच या गुन्ह्याच्या कक्षेत महिला व बालकांसह तृतीयपंथींचा सुद्धा समावेश करण्यात आला आहे.
Loading ...