
राज्यसभेच्या २५४ व्या अधिवेशनामध्ये म्हणजेच ११ ऑगस्ट २०२१ च्या दिवशी झालेल्या मान्सून अधिवेशनावेळी निलंबित सर्व खासदारांनी सभागृहाची प्रतिमा मलिन होईल अशी वर्तवणूक केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळेच राज्यसभेच्या सदस्यांच्या वर्तवणुकी संदर्भातील नियम क्रमांक २५६ नुसार १२ खासदारांचे हिवाळी अधिवेशनाच्या कालावधीसाठी निलंबन करण्यात आले. त्यात काँग्रेसचे पाच, तृणमूल काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या प्रत्येकी दोन खासदारांचा समावेश आहे. पण, ही कारवाई नियमबाह्य असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. त्यासाठी या खासदारांनी संसदेच्या आवारातील महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्यासमोर निदर्शने करत निलंबन मागे घेईपर्यंत दररोज आंदोलन करत राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नवी दिल्ली : शिवसेनेच्या प्रियंका चतुर्वेदी आणि अनिल देसाई यांच्यासह राज्यसभेच्या १२ खासदारांचे निलंबन करण्यात आले आहे. हे निलंबन मागे घ्यावे म्हणून संसदेत गेल्या काही दिवसांपासून खासदार आग्रही आहेत.त्याचाच एक भाग म्हणून शिवसेना खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनी उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभा सभापती व्यंकय्या नायडू यांना पत्र लिहित संसद टीव्हीच्या अँकर पदाचा राजीनामा दिला आहे.
खासदारांचे मनमानीपणे निलंबन केले आहे
खा.प्रियंका चतुर्वेदी संसद टीव्हीवरील ”मेरी कहानी” या कार्यक्रमाचे अँकरींग करत होत्या. त्यांनी नायडू यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, या कार्यक्रमासाठी मी खूप मेहनत घेतली आहे. मला अजूनही तो कार्यक्रम आवडतो. मात्र, संसदेतील १२ खासदारांचे मनमानीपणे निलंबन केले आहे. आम्हाला संसदीय कर्तव्य पार पाडण्यासाठी संसदेत जागा नाकारली जात आहे. त्यामुळे आता संसद टीव्हीचा राजीनामा देत आहे.
निलंबन मागे घेईपर्यंत दररोज आंदोलन
राज्यसभेच्या २५४ व्या अधिवेशनामध्ये म्हणजेच ११ ऑगस्ट २०२१ च्या दिवशी झालेल्या मान्सून अधिवेशनावेळी निलंबित सर्व खासदारांनी सभागृहाची प्रतिमा मलिन होईल अशी वर्तवणूक केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळेच राज्यसभेच्या सदस्यांच्या वर्तवणुकी संदर्भातील नियम क्रमांक २५६ नुसार १२ खासदारांचे हिवाळी अधिवेशनाच्या कालावधीसाठी निलंबन करण्यात आले. त्यात काँग्रेसचे पाच, तृणमूल काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या प्रत्येकी दोन खासदारांचा समावेश आहे. पण, ही कारवाई नियमबाह्य असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. त्यासाठी या खासदारांनी संसदेच्या आवारातील महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्यासमोर निदर्शने करत निलंबन मागे घेईपर्यंत दररोज आंदोलन करत राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.