मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी जे उत्तर पाठवलं ते तुमच्या समोर आहे. राज्यपालांनी इतका अभ्यास करू नये. घटनेतील तरतूदीनुसार काम करण्यासाठी राज्यपालांची नियुक्ती असते. विधानसभेचे हक्क, सरकारच्या शिफारशी आणि लोकभावना या डावलून काम करण्यासाठी राज्यपालांनी नियुक्ती होत नाही. राज्यपाल अभ्यासू आहेत. विद्वान आहेत. पण त्या अभ्यासाचं आणि विद्वतेचं अजीर्ण होऊ नये. सध्या राज्याच्या राजभवनात अभ्यासाचं अजीर्ण झालेलं आहे. अजीर्ण झालं की पोटाचा त्रास होतो. असा त्रास काही लोकांना होत असेल तर राज्याचं आरोग्य खातं उपचार करायला सक्षम आहे, असा हल्ला राऊत यांनी चढवला आहे.

    विधानसभा अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत बाबत सरकार काय करते? यावर मी बोलणार नाही. राज्यपालांचा काय उत्तर आहे? त्यातही मला पडायचं नाही. तसंच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांकडे उत्तर पाठवलेला आहे ते तुमच्या समोर आहे. मी कालही म्हणालो होतो, राज्यपालांनी एवढा अभ्यास करू नये, जे घटनेमध्ये तरतूद आहे त्यानुसार राज्यपालांनी काम करावं अशी प्रतिक्रिया शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी माध्यमाशी बोलताना दिली.

    मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी जे उत्तर पाठवलं ते तुमच्या समोर आहे. राज्यपालांनी इतका अभ्यास करू नये. घटनेतील तरतूदीनुसार काम करण्यासाठी राज्यपालांची नियुक्ती असते. विधानसभेचे हक्क, सरकारच्या शिफारशी आणि लोकभावना या डावलून काम करण्यासाठी राज्यपालांनी नियुक्ती होत नाही. राज्यपाल अभ्यासू आहेत. विद्वान आहेत. पण त्या अभ्यासाचं आणि विद्वतेचं अजीर्ण होऊ नये. सध्या राज्याच्या राजभवनात अभ्यासाचं अजीर्ण झालेलं आहे. अजीर्ण झालं की पोटाचा त्रास होतो. असा त्रास काही लोकांना होत असेल तर राज्याचं आरोग्य खातं उपचार करायला सक्षम आहे, असा हल्ला राऊत यांनी चढवला आहे.

    सध्या महाविकासआघाडी नेत्यांची एक बैठक सुरु आहे. या बैठकीला बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील, छगन भुजबळ आणि सतेज पाटील हे प्रमुख नेते उपस्थित आहेत. सकाळी ११ वाजेपर्यंत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या मंजुरीची वाट पाहिली जाईल. त्यानंतर महाविकासघाडी सरकारकडून अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसंदर्भात निर्णय घेतला जाईल. महाविकासआघाडीच्या गोटात राज्यपालांच्या परवानगीशिवाय विधानसभाध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याविषयी खल सुरु आहे. यासाठी कायदेशीर सल्लामसलत सुरु आहे. राज्यपालांच्या परवानगीशिवाय निवडणुका झाल्यास कायदेशीर पेच निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा कायदेतज्ज्ञांकडून सरकारला देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता ठाकरे सरकार काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.