…म्हणून रश्मी शुक्लांची चौकशी गुंडाळली; फोन टॅपींग प्रकरणात खळबळजनक ट्विस्ट

राज्याच्या माजी गुप्तवार्ता विभाग प्रमुख रश्मी शुक्ला यांच्या त्या गोपनीय अहवालाबाबत विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय गृह सचिवांना भेटून चौकशीची मागणी केली होती. त्यानुसार केंद्रीय गृह सचिवांनी या प्रकरणात केंद्रीय तपास यंत्रणा सीबीआयला चौकशी करण्यास सांगितले होते. मात्र दरम्यानच्या काळात या प्रकरणावेळी राज्याचे पोलीस महासंचालक असलेल्या सुबोध जयस्वाल यांची सीबीआयच्या प्रमुखपदी वर्णी लावण्यात आली़ त्यामुळेच रश्मी शुक्ला यांच्या चौकशीचे प्रकरण शितपेटीत ठेवून देण्यात आले असावे, असे सरकारी यंत्रणेत बोलले जात आहे़

    मुंबई : राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या माजी प्रमुख आणि सध्या केंद्र सरकारच्या सेवेत प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या सनदी पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्यावर राज्य सरकारने गोपनीयता आणि सेवाशर्तीचा भंग केल्याचा ठपका ठेवत त्यांची चौकशी सुरु केली आहे. मात्र याच प्रकरणात केंद्रीय गृह सचिवांमार्फत सुरू करण्यात आलेली चौकशी सीबीआयने गुंडाळली असल्याची खळबळजनक माहिती मिळत आहे.

    राज्याच्या माजी गुप्तवार्ता विभाग प्रमुख रश्मी शुक्ला यांच्या त्या गोपनीय अहवालाबाबत विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय गृह सचिवांना भेटून चौकशीची मागणी केली होती. त्यानुसार केंद्रीय गृह सचिवांनी या प्रकरणात केंद्रीय तपास यंत्रणा सीबीआयला चौकशी करण्यास सांगितले होते. मात्र दरम्यानच्या काळात या प्रकरणावेळी राज्याचे पोलीस महासंचालक असलेल्या सुबोध जयस्वाल यांची सीबीआयच्या प्रमुखपदी वर्णी लावण्यात आली़ त्यामुळेच रश्मी शुक्ला यांच्या चौकशीचे प्रकरण शितपेटीत ठेवून देण्यात आले असावे, असे सरकारी यंत्रणेत बोलले जात आहे़

    रश्मी शुक्ला यांनी आपल्या अधिकार कक्षेबाहेर जावून काही राजकीय नेत्यांचे फोन टॅप केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर शुक्ला यांनी राज्य सरकारची माफी मागितली होती. मात्र त्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्ला यांच्या त्याच अहवालाच्या आधारे राज्यात वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा घोटाळा होत असल्याचा आरोप करत केंद्रीय गृहसचिवांना भेटून चौकशीची मागणी केली होती. या प्रकरणात शुक्ला यांनी तत्कालीन राज्याचे पोलीस प्रमुख सुबोध जयस्वाल आणि राज्याचे तत्कालिन गृह सचिव सीताराम कुंटे यांची मौखिक परवानगी घेवून फोन टॅपिंग चौकशी केल्याचा दावा केला होता.

    मात्र या प्रकरणात राज्य सरकारने त्यांना अधिकारांचा दुरूपयोग केल्याचा आणि गोपनीयतेचा भंग केल्याचा ठपका ठेवून चौकशी सुरू केली आहे. केंद्र सरकारकडून सुरू करण्यात आलेल्या चौकशीचे प्रकरण मात्र निकाली काढण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.

    हे सुद्धा वाचा