ख्वाजा युनुस प्रकरण – १४ ऑक्टोबरपर्यंत विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करता येणार नाही – राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती

घाटकोपर(Ghatrkopar) येथे २ डिसेंबर २००२ रोजी दिवसाढवळ्या झालेल्या बॉम्बस्फोटामुळे संपूर्ण मुंबई (Mumbai Bomb Blast)हादरली होती. त्याप्रकरणी २५ डिसेंबर २००२ रोजी पोटा कायद्यातर्गंत ख्वाजा युनुसला (Khwaja Yunus)अटक करण्यात आली. ६ जानेवारी २००३ रोजी ख्वाजाला औरंगाबादमध्ये नेत असताना तो पोलीस कस्टडीतून पसार झाल्याचे सांगण्यात आले.

    मुंबई: ख्वाजा युनुसच्या कोठडीतील मृत्यू(Khwaja Yunus Death Case) प्रकरणात १४ ऑक्टोबरपर्यंत विशेष सरकारी वकिलाची नेमणूक(Appointment Of Government Lawyer) करता येणार नाही, अशी माहिती बुधवारी राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात(Mumbai High Court) देण्यात आली.

    घाटकोपर येथे २ डिसेंबर २००२ रोजी दिवसाढवळ्या झालेल्या बॉम्बस्फोटामुळे संपूर्ण मुंबई हादरली होती. त्याप्रकरणी २५ डिसेंबर २००२ रोजी पोटा कायद्यातर्गंत ख्वाजा युनुसला अटक करण्यात आली. ६ जानेवारी २००३ रोजी ख्वाजाला औरंगाबादमध्ये नेत असताना तो पोलीस कस्टडीतून पसार झाल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, सन २०१८ मध्ये या प्रकरणातील आरोपी डॉ. अब्दुल मतीनने दिलेल्या साक्षीनुसार युनुस कोठडीत असताना त्याला मारहाण झाली आणि रक्ताची उलटी झाली होती. निलंबित पोलीस सचिन वाझेसह अन्य तीन पोलिसांवर यामध्ये आरोप करण्यात आले आहेत. तसेच राज्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या तत्कालीन एसपीपी धीरज मिरजकर यांना हटवण्याच्या २०१८ च्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला युनुसच्या आई आसिया बेगम यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

    या प्रकरणात मिरजकर यांची २ सप्टेंबर२०१५ नियुक्ती करण्यात आली होती आणि २०१८ मध्ये कोणतेही कारण न देता काढून टाकण्यात आले होते. सदर याचिकेवर बुधवारी न्या. प्रसन्ना वराळे आणि न्या. नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

    युनुसच्या कोठडीतील मृत्यू प्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांविरोधात चौकशी करण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याबाबत मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी बेगम यांच्यावतीने ॲड. मिहीर देसाई यांनी केली. तसेच सत्र न्यायालयानेही राज्य आणि गुन्हे अन्वेषण विभागाला (सीआयडी) खटल्यातील संथ प्रगतीबाबत फटकारले तेव्हा, विशेष सकारी वकिलांच्या नियुक्तीसंदर्भातील प्रस्ताव अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी (गृह) मंजुरी देण्यात आली असून आता प्रस्ताव कायदा आणि न्याय विभागासमोर प्रलंबित असल्याची माहिती दिली.

    धीरज मिरजकर यांना २०१८ मध्ये हटवल्यानंतर या प्रकरणात कोणत्याही विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. असेही देसाई यांनी खंडपीठाला सांगितले. त्यावर महाधिवक्ता न्यायालयाला संबोधित करणार असल्याने वेळ वाढवून देण्याची मागणी ॲड. संगीता शिंदे यांनी सरकारच्यावतीने केली. तसेच महाधिवक्ता आणि कायदा आणि न्याय विभागाच्या निर्देशांनुसार पुढील ऑक्टोबरपर्यंत कोणताही विशेष सरकारी वकिल नेमण्यात येणार नाही अशी माहिती त्यांनी दिली. त्याची दखल घेत खंडपीठाने सुनावणी १४ ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.