ऑक्सिजन उत्पादकांसाठी राज्य शासनाची मार्गदर्शक तत्वे जारी

जिल्ह्यामध्ये सर्व एल एम ओ उत्पादक साठवणूक (दोन्ही, सार्वजनिक आणि खासगीमध्ये) करीत आहे. आणि जास्तीत जास्त प्राणवायू साठवणूकीची पातळी टिकून राहील. हे कार्य शक्य तेवढ्या लवकर सुरू करावे असे ही निर्देश देण्यात आले आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण व औषधी विभागाने वैद्यकीय ऑक्सिजनची मागणी वाढल्यात अ-वैदकीय ऑक्सिजनचा उपयोग योग्य पद्धतीने करावा असे ही पुढे म्हटले आहे.

    मुंबई : कोविड- १९ च्या संभावित तिसऱ्या लाटेचा सामना करण्यासाठी लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन (एल एम ओ) अर्थात तरल वैद्यकीय प्राणवायू कमी पडू नये यासाठी त्याची साठवणूक करून ठेवण्यासंबंधी राज्य शासनाने उत्पादकांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे शुक्रवारी जारी करण्यात आली आहे.

    या अनुसार राज्यातील सर्व एल एम ओ उत्पादन करणाऱ्या कंपनी आणि प्राणवायू पुनर्भरण करणाऱ्यांनी ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत आपल्या क्षमतेच्या ९५ टक्क्यांपर्यंत साठवणूक करावी आणि पुढील आदेश येईपर्यंत ऑक्सीजन साठ्यासंबंधी सदर अटीचे पालन करावे. यासाठी सर्व उत्पादकांना निर्देश देण्यात आले आहे की, त्यांच्या प्रकल्पामध्ये एल एम ओ उत्पादन पूर्ण क्षमतेने केला जात आहे.

    जिल्हाधिकाऱ्यांनी खात्री करावी की, जिल्ह्यामध्ये सर्व एल एम ओ उत्पादक साठवणूक (दोन्ही, सार्वजनिक आणि खासगीमध्ये) करीत आहे. आणि जास्तीत जास्त प्राणवायू साठवणूकीची पातळी टिकून राहील. हे कार्य शक्य तेवढ्या लवकर सुरू करावे असे ही निर्देश देण्यात आले आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण व औषधी विभागाने वैद्यकीय ऑक्सिजनची मागणी वाढल्यात अ-वैदकीय ऑक्सिजनचा उपयोग योग्य पद्धतीने करावा असे ही पुढे म्हटले आहे.

    महाराष्ट्रामध्ये कोविड -१९ ची दुसरी लाट एप्रिल ते जून २०२१ दरम्यान कायम होती. आणि या काळात सात लाख प्रकरणात १८५० मेट्रिक टन ऑक्सिजनाचा उपयोग करण्यात आला. वास्तविकता: हा सर्व वैद्यकीय प्राणवायू महाराष्ट्रामधील उत्पादकांकडूनच उपलब्ध होतो. कोविडची दुसरी लाट चालू असताना असे निदर्शनास आले की, अनेक उत्पादकांकडे ऑक्सिजनचा पुरेशा साठा नव्हता आणि मागणी पूर्ण करण्यात ते कमी पडत होते. या अनुभवाच्या आधारे संभावित तिसऱ्या लाटेच्या तयारीचा भाग म्हणून पुरेसा मेडिकल ऑक्सिजन उपलब्ध व्हावा या दृष्टीने सदर उपाययोजना केल्या जात आहे.

    वरील निर्देशांची अंमलबजावणी करताना राज्य पातळीवर अन्न आणि औषधी प्रशासन विभागाचे आयुक्त काम पाहतील तर जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी (महानगर पालिका क्षेत्र वगळून) आणि महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात संबंधित महानगरपालिका आयुक्त हे सक्षम अधिकारी म्हणून काम पाहतील तसेच सदर निर्देशांचे उल्लंघन झाल्यास कारवाई करतील. सदर सूचना या आदेशाच्या तारखेपासून लागू असेल आणि पुढील आदेश येईपर्यंत अमलात असेल.