ST Workers Strike
ST Workers Strike

राज्य सरकार संपकरी कर्मचाऱ्यांवर अत्यावश्यक सेवा कायदा म्हणजेच मेस्मा कायद्याखाली (Mesma)कारवाईची शक्यता आहे. याबाबतचा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक परिवहनमंत्री अनिल परब(Anil Parab) यांच्यासोबत झाली असून कर्मचारी संघटनाच्या नेत्यांना बोलावून त्यांच्यासमोर याबाबत वस्तुस्थिती ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

    मुंबई :राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप(MSRTC Workers Strike) सुरू आहे. भरीव अंतरीम पगारवाढ(Increment) दिल्यानंतरही कर्मचारी अद्याप आंदोलनावर(ST Workers Protest) ठाम आहेत. त्यामुळे सरकारने निलंबन आणि सेवा समाप्तीची कारवाई सुरू केली. मात्र राज्यातील लाखो प्रवाश्यांना पर्यायी वाहतूक व्यवस्था नसल्याने त्रास होत आहे. या प्रवाश्यांच्या हितासाठी देखील सरकारच जबाबदार असल्याने राज्य सरकारने एसटीची सेवा अत्यावश्यक सेवेमध्ये येत असल्याने राज्य सरकार संपकरी कर्मचाऱ्यांवर अत्यावश्यक सेवा कायदा म्हणजेच मेस्मा कायद्याखाली (Mesma)कारवाईची शक्यता आहे. याबाबतचा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक परिवहनमंत्री अनिल परब(Anil Parab) यांच्यासोबत झाली असून कर्मचारी संघटनाच्या नेत्यांना बोलावून त्यांच्यासमोर याबाबत वस्तुस्थिती ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

    बस सेवांना अत्यावश्यक सेवा परीरक्षण कायदा कायदा लागू
    अत्यावश्यक सेवा परीरक्षण कायदा (ESMA) या कायद्यांतर्गत अत्यावश्यक सेवा जाहीर केल्या जातात. हा कायदा दररोजच्या अत्यावश्यक सेवेशी निगडीत विभागाला लागू करतात. बस सेवा व रुग्णालय विभाग, वैद्यकीय विभाग, शिक्षण विभाग आदी विभागाला हा कायदा लागू केला जातो. हा संसदीय कायदा आहे. मात्र, प्रत्येक राज्यांना त्याची अंमलबजावणी करता येते. महाराष्ट्रात महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षक अधिनियम कायदा प्रथम २०११ साली संमत करण्यात आला. त्यानंतर २०१२ मध्ये त्या कायद्यामध्ये थोडेफार बदल करण्यात आले. हा कायदा लागू केल्यानंतर त्या विभागातील कर्मचाऱ्यांना संप करता येत नाही आणि त्यांनी असा प्रयत्न केला तर त्यांना अटक होण्याची शक्यता असते.

    सुमारे ९ हजार कर्मचाऱ्यांचे निलंबन
    दरम्यान सुमारे ९ हजार कर्मचाऱ्यांचे निलंबन आणि सुमारे दोन हजार कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्तीची कारवाई करूनही संप मागे घेतला जात नसल्याने महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा लावण्याची शक्यता आहे. मेस्मा कायद्यानुसार एसटी महामंडळाला संपकरी कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करता येणार आहे. सध्या तरी १८ हजार ८८२ कर्मचारी कामावर रुजू झाले आहेत. मात्र, जे कामावर रुजू झाले नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे.