संप रद्द करण्यासाठी सरकारने ST कर्मचाऱ्यांसमोर ठेवला जबरदस्त पर्याय; कॅबिनेट बैठकीत होणार घोषणा

विलीनीकरणाच्या मागणीवर चौदा दिवसांपासून आग्रही एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन मागे घ्यावे आणि राज्य सरकारच येत्या दोन दिवसांत मंत्रिमंडळ बैठकीत ठोस वेतनवाढीचा निर्णय कँबिनेट बैठकीनंतर गुरूवारी जाहीर करेल असा प्रस्ताव परिवहनमंत्री अनिल परब यानी भाजप आमदार ठेवल्याची माहिती जाणकार सूत्रानी दिली आहे(State government's proposal to approve a massive pay hike for ST workers in the cabinet meeting before Padalkar-Khot: But the condition to withdraw the agitation? Meeting again tomorrow!).

    मुंबई : विलीनीकरणाच्या मागणीवर चौदा दिवसांपासून आग्रही एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन मागे घ्यावे आणि राज्य सरकारच येत्या दोन दिवसांत मंत्रिमंडळ बैठकीत ठोस वेतनवाढीचा निर्णय कँबिनेट बैठकीनंतर गुरूवारी जाहीर करेल असा प्रस्ताव परिवहनमंत्री अनिल परब यानी भाजप आमदार ठेवल्याची माहिती जाणकार सूत्रानी दिली आहे(State government’s proposal to approve a massive pay hike for ST workers in the cabinet meeting before Padalkar-Khot: But the condition to withdraw the agitation? Meeting again tomorrow!).

    बैठकीनंतर माध्यमांसमोर बोलताना परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल येईपर्यंत एसटी कामगारांना अंतरिम वेतनवाढ देण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. उद्या सकाळी पुन्हा एकदा बैठक आहे, अशी माहिती दिली आहे. त्यामुळे संपावर तोडगा निघण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

    कर्मचारी मागे हटत नाहीत म्हणून चर्चेचे आमंत्रण

    एसटी संपावर चर्चा करण्यासाठी सरकारकडून आमंत्रण आल्याची माहिती गोपीचंद पडळकर यांनी दिली आहे. कर्मचारी मागे हटत नाहीत म्हणून आम्हाला चर्चेचे आमंत्रण दिल्याचा दावा पडळकर यांनी केला आहे. .एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकारला पाझर फुटला आहे का, न्याय देण्याची भूमिका सरकारची आहे का, याबाबत आम्ही सरकारशी चर्चा केल्याचे पडळकर यांनी सांगितले. त्यानंतर आझाद मैदान येथे जावून चर्चा करण्यात येईल आणि उद्या पुन्हा बैठक होणार  असल्याचे ते म्हणाले.

    विलीनीकरणाशिवाय दुसरी मागणी नाही

    मात्र विलीनीकरणाशिवाय दुसरी मागणी नाही, या प्रश्नावर सरकार काय भूमिका घेते हे आम्हाला कळेल, रोज त्यांच्या बैठका सुरु आहेत, पण ठोस भूमिका घेत नाही, सरकारने अनेक प्रयत्न केले वेळकाढूपणाचा, चालढकल करण्याचा, कर्मचारी कंटाळून मैदानातून जातील, आमदारही इथून जातील. सरकारने पोलीस बळाचा वापर केला, सेवा समाप्तीच्या नोटीसा दिल्या, निलंबनाच्या नोटीसा दिला. पण कर्मचारी त्यांच्या मागण्यांवरुन हटत नाहीत., हे जेव्हा सरकारच्या लक्षात आले, तेव्हाच सरकारने आम्हाला चर्चेचं निमंत्रण दिल्याचे पडळकर यांनी म्हटले आहे.