दोषी अभियंत्यांबाबत आधी अहवाल सादर करा त्यानंतरच कारवाई; स्थायी समितीचे प्रशासनाला निर्देश

या कामांसाठी ई कोटेशन व विभाग स्तरावर निविदा प्रक्रिया राबवली जाते. विभाग स्तरावर मागवण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रिया संगणकात अपलोड करताना अनियमितता आढळून आली.

    मुंबई: सी डब्लू कामांतील ई कोटेशन निविदा प्रक्रियेत अनियमितता आढळल्याने मुंबई महापालिकेने केलेल्या चौकशीत ६३ कर्मचारी व अभियंत्यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. मात्र प्रत्येकाचा दोष काय आहे, त्यांचे निकष कसे लावण्यात आले आहेत याची स्पष्टता कारवाईच्या प्रस्तावात नाही. त्यामुळे सविस्तर अहवाल स्थायी समितीला सादर करा तोपर्यंत कारवाई करू नये असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाला दिले. त्यामुळे याबाबतचा प्रस्ताव राखून ठेवण्यात आला आहे.

    सी डब्लू कामांतील ई कोटेशन निविदा प्रक्रियेत अनियमितता आढळल्याने ६३ अभिंयंत्य़ांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. यातील १३ अभियंत्यांना कठोर शिक्षा म्हणून त्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनातून ठराविक रक्कम कायमस्वरूपी वगळण्यात यावी, तर ५० अभियंत्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनातून एका महिन्यासाठीची रक्कम वसूल करण्याचे आदेश पालिका प्रशासनाने दिले आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव शुक्रवारी स्थायी समितीत मंजुरीसाठी मांडण्यात आला होता. मात्र दोषी अभियंत्यांवर दोषारोप ठेवताना कोणते निकष लावण्यात आले आहेत याची स्पष्टता नाही. सरसकट निकष लावल्यास अभियंत्यांवर अन्याय होईल असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. त्यामुळे याबाबतचा सविस्तर अहवाल स्थायी समितीला सादर केल्यानंतरच संबंधित अभियंत्यांवर कारवाईचा निर्णय घेतला जाईल, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिले आहेत.

    असे आहे प्रकरण
    मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीतील २४ वॉर्डातील लहान रस्ते, गटारांची दुरुस्ती अथवा स्वच्छता अशी विविध कामे सी. डब्लू.सी. अंतर्गत केली जातात. या कामांसाठी ई कोटेशन व विभाग स्तरावर निविदा प्रक्रिया राबवली जाते. विभाग स्तरावर मागवण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रिया संगणकात अपलोड करताना अनियमितता आढळून आली. अनियमितता आढळल्यानंतर ८३ अभियंत्यांचे खात्या अतंर्गत चौकशीचे आदेश पालिका आयुक्तांनी वरिष्ठ अधिका-यांना दिले आहेत. वरिष्ठ अधिका-यांनी केलेल्या चौकशीत ८३ पैकी २० अभियंत्यांना दोषमुक्त जाहीर करण्यात आले आहे. तर ५० अभियंत्यांवर किरकोळ शिक्षा म्हणजे त्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनातून एक महिना ठराविक रक्कम वसूल करावी. तर १३ अभियंत्यांवर कठोर शिक्षा ठोठावत त्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनातून कायमस्वरुपी ठराविक रक्कम कापण्यात यावी असे चौकशी समितीने शिफारस केले आहे. याबाबतचा प्रस्ताव शुक्रवारी स्थायी समितीत मंजुरीसाठी मांडण्यात आला होता.