केंद्राला इम्पेरीकल डाटा द्यायला सांगा किंवा तसा डाटा राज्य सरकार तयार करेपर्यंत संपूर्ण निवडणूकच रद्द करा, अशी मागणी सुप्रीम कोर्टात करण्यात आली होती. राज्य सरकारने तशी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देत सुप्रीम कोर्टाने इम्पेरीकल डाटाची अट पूर्ण केली गेली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे . ‘महाराष्ट्र सरकारने आरक्षण लागू करण्यासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करायला हवी. याचा अर्थ असा नाही की, केंद्राला डाटा शेअर करण्यासाठी निर्देश दिले जाऊ शकतात. कारण केंद्राच्या म्हणण्यानुसार त्या डाटाचा काही उपयोग नाही. त्यामुळे ही याचिका फेटाळळी जात आहे,’ असे सुप्रीम कोर्ट म्हणाले आहे. यावेळी अॅड. मुकुल रोहतगी यांनी राज्य सरकारच्या वतीने युक्तिवाद केला.
केंद्राकडून २०११ च्या जनगणनेची माहिती मागणारी महाराष्ट्र सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. हा डेटा निरुपयोगी आणि चुकांनी भरलेला असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले असताना राज्य सरकारच्या या याचिकेवर विचार करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
ओबीसींचा डेटा गोळा करण्याची कसरत कंटाळवाणी असल्याने, 2011 च्या जनगणनेदरम्यान केंद्राकडे उपलब्ध असलेल्या महाराष्ट्रातील ओबीसींची माहिती घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेला उत्तर देताना, केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगितले आहे की, राज्याच्या याचिकेवर विचार केला जाऊ नये, कारण मागासवर्गीय जनगणना “प्रशासकीयदृष्ट्या कठीण” आहे आणि “पूर्णता आणि अचूकता असू शकते. दोन्हीमुळे त्रास होतो.
एक तर केंद्राला इम्पेरीकल डाटा द्यायला सांगा किंवा तसा डाटा राज्य सरकार तयार करेपर्यंत संपूर्ण निवडणूकच रद्द करा, अशी मागणी सुप्रीम कोर्टात करण्यात आली होती. राज्य सरकारने तशी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देत सुप्रीम कोर्टाने इम्पेरीकल डाटाची अट पूर्ण केली गेली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे . ‘महाराष्ट्र सरकारने आरक्षण लागू करण्यासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करायला हवी. याचा अर्थ असा नाही की, केंद्राला डाटा शेअर करण्यासाठी निर्देश दिले जाऊ शकतात. कारण केंद्राच्या म्हणण्यानुसार त्या डाटाचा काही उपयोग नाही. त्यामुळे ही याचिका फेटाळळी जात आहे,’ असे सुप्रीम कोर्ट म्हणाले आहे. यावेळी अॅड. मुकुल रोहतगी यांनी राज्य सरकारच्या वतीने युक्तिवाद केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, जेव्हा केंद्र म्हणत आहे की SECC 2011 चा डेटा चुकीचा आहे, मग आम्ही हा आदेश कसा जारी करू शकतो. केंद्राची हीच भूमिका असेल, तर आरक्षणासाठी महाराष्ट्राला डेटा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश केंद्राला कसे देता येतील, हे समजण्यात आपण कमी पडतो. अशा सूचनांमुळे गोंधळच निर्माण होईल. अशा प्रकारे आम्ही या प्रकरणातील आमच्या रिट अधिकारक्षेत्राचा वापर करण्यास नकार देतो.
Loading ...