ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. आगामी महापालिका, जिल्हापरिषद, नगर पंचायत निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला जबर झटका बसला आहे. आबीसींच्या 27 टक्के आरक्षण असलेल्या जागांच्या निवडणुकांवर कोर्टाने स्थगिती दिली आहे('Supreme' push to Thackeray government; Order to State Election Commission that it is impossible to give 27% reservation to OBCs; Postponement of ordinance).
दिल्ली : ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. आगामी महापालिका, जिल्हापरिषद, नगर पंचायत निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला जबर झटका बसला आहे. आबीसींच्या 27 टक्के आरक्षण असलेल्या जागांच्या निवडणुकांवर कोर्टाने स्थगिती दिली आहे(‘Supreme’ push to Thackeray government; Order to State Election Commission that it is impossible to give 27% reservation to OBCs; Postponement of ordinance).
इतर जागांच्या निवडणुकांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल करण्यात आला नसल्याचे कार्टाने यावेळी स्पष्ट केले आहे. यासोबतच राज्य सरकारने आरक्षणासंदर्भात काढलेल्या अध्यादेशासही सुप्रीम कोर्टाने पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली आहे. न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रवीकुमार यांच्या खंडपीठानं राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या रिट याचिकेवर हा आदेश दिला.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यासाठी सरकारकडे ओबीसींच्या लोकसंख्येची आकडेवारी उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. ती नसताना आरक्षण ठरवणे चुकीचे ठरेल. 27%चा आकडा कशाच्या आधारावर आणला, याबाबत पुरेसा पुरावा मिळत नाही, तोवर हा अध्यादेश लागू करता येणार नाही असेही सुप्रिम कोर्टाने सांगीतले.
डेटा नाही, तोपर्यंत निवडणुकाही नाही
ओबीसींच्या आरक्षणासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश काढला होता. मात्र त्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. वॉर्डनिहाय ओबीसींचा डेटा मिळत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेता येणार नाहीत, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. पुढील वर्षी राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या महापालिकांच्या निवडणुका होत आहेत. फेब्रुवारीमध्ये 23 महापालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 299 पंचायत समित्या, 285 नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.
इम्पेरिकल डेटा देणे बंधनकारक
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे आता राज्य सरकारला इम्पेरिकल डेटा देणे बंधनकारक असणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारे अतिरिक्त राजकीय आरक्षण संपुष्टात येणार आहे. राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला या संदर्भातील पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात आलेली आहे. शिवाय, राज्य सरकारचा अध्यादेश गृहित धरता येणार नसल्याचेही सांगण्यात आले आहे. तसेच, जोपर्यंत या आरक्षणासाठीची गरज आकड्यानुसार स्थापित होत नाही आणि न्यायालय त्याला मान्यता देत नाही, तोपर्यंत हे आरक्षण लागू करता येणार नाही. असे निरीक्षणही सुप्रीम कोर्टाने नोंदविले आहे.
महाविकास आघाडीने समाजाला मूर्ख बनविले राज्य सरकारने वेळ असूनही इम्पिरिकल डेटा गोळा न करत थेट अध्यादेश काढला. महाविकास आघाडी सरकारकडून ओबीसी समाजाला मुर्ख बनविण्यात आले आहे. त्यामुळे आम्ही ठिकठिकाणी राज्य सरकार विरोधात आंदोलन छेडणार आहोत.
- चंद्रशेखर बावनकुळे, भाजपा नेते
