The Assembly Speaker will be elected on the last day; Sangram Thopat's name is on the front

महाराष्ट्र विधानसभा  अध्यक्षपदासाठी  तयारी सुरू झाली असून येत्या २८डिसेंबर रोजी आवाजी मतदानाने ही निवड होणार आहे. त्यासाठीचा ठराव मंत्रीमंडळाच्या आजच्या बैठकीत झाला. हे पद काॅंग्रेस पक्षाकडेच राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले असून यात संग्राम थोपटे  यांचे नाव आघाडीवर आहे(The Assembly Speaker will be elected on the last day; Sangram Thopat's name is on the front).

    मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभा  अध्यक्षपदासाठी  तयारी सुरू झाली असून येत्या २८डिसेंबर रोजी आवाजी मतदानाने ही निवड होणार आहे. त्यासाठीचा ठराव मंत्रीमंडळाच्या आजच्या बैठकीत झाला. हे पद काॅंग्रेस पक्षाकडेच राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले असून यात संग्राम थोपटे  यांचे नाव आघाडीवर आहे(The Assembly Speaker will be elected on the last day; Sangram Thopat’s name is on the front).

    या निवडणुकीसाठी येत्या २७ डिसेंबर रोजी नामांकन दाखल करायचे आहेत. अध्यक्षपद निवडीसाठी या आधी गुप्त मतदानाची पद्धत बदलून आवाजी मतदानाने करण्यात आली आहे. त्यामुळे येथे महाविकास आघाडीच उमेदवार फारसा संघर्ष न करता निवडून येण्याचे निश्चित मानले जात आहे. ही निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी भाजपचे निलंबित केलेल्या ११ आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याचा प्रस्ताव चर्चेत असल्याचे बोल ले जात आहे.

    थोपटे यांच्या नावाला काॅंग्रेस श्रेष्ठींसह शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनीही मान्यता दिल्याची चर्चा आहे.  या आधी त्यांनी तालिका सभापती म्हणून काम पाहिले आहे. भोर-वेल्हा मुळशी मतदारसंघातून २००९ पासून सलग तीनदा संग्राम थोपटे आमदार राहिले आहेत. आघाडी सरकारमध्ये म्हणजे, २००९ ते २०१४ आणि आताच्या ठाकरे सरकारमध्ये थोपटे यांना मंत्रीपदाची आशा होती.

    मात्र, गटातटाच्या राजकारणात या दोन्ही सरकारमध्ये त्यांचा पत्ता कट झाला; ठाकरे सरकारमध्ये; तर पुणे जिल्ह्यातील एकमेव आमदार म्हणून थोपटे यांच्या वाट्याला निश्चितपणे कॅबिनेट मंत्रीपद येण्याचा अंदाज होता. मंत्रीपदासाठी थोपटे शपथ घेण्याचीही तयारी केली होती. मात्र, ऐनवेळी नाव वगळल्याने प्रचंड नाराज झालेल्या थोपटे समर्थकांनी पुण्यातील काँग्रेस भवनावर हल्ला चढविला आणि पक्षालाच आव्हान दिले. त्यातून थोपटेंनी हायकमांडची नाराजीही ओढवून घेतल्याचे बोलले जात होते मात्र या कारणानेच त्यांच्या नावाला दिल्लीतून मंजुरी मिळण्यास विलंब होत असल्याचे मानले जात आहे.