राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची आचारसंहिता लागू असल्याने वयोमर्यादा ओलांडलेल्या एमपीएससी विद्यार्थ्यांना एक वाढीव संधी देण्याबाबतचा शासन निर्णय रखडला होता. काल विधान परिषद निवडणुकांच्या निकालानंतर आचारसंहिता उठताच तातडीने शासन निर्णय काढला जाण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याची माहिती, सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली(The decision to give an extra opportunity for MPSC exam was delayed due to code of conduct but the government will take a decision within a week: Dattatraya Bharane).
मुंबई : राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची आचारसंहिता लागू असल्याने वयोमर्यादा ओलांडलेल्या एमपीएससी विद्यार्थ्यांना एक वाढीव संधी देण्याबाबतचा शासन निर्णय रखडला होता. काल विधान परिषद निवडणुकांच्या निकालानंतर आचारसंहिता उठताच तातडीने शासन निर्णय काढला जाण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याची माहिती, सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली(The decision to give an extra opportunity for MPSC exam was delayed due to code of conduct but the government will take a decision within a week: Dattatraya Bharane).
कोरोनामुळे दोन वर्षापासून एमपीएससी परीक्षा नाहीत
ते म्हणाले की,कोविड परिस्थितीमुळे वयोमर्यादा ओलांडलेला एकही उमेदवार परीक्षा देण्यापासून वंचित राहणार नाही. कोरोनामुळे गेल्या दोन वर्षापासून एमपीएससी आणि सरळसेवेच्या परीक्षा होऊ शकल्या नाहीत. त्यामुळे वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांना स्पर्धा परीक्षा देता येत नसल्याने राज्य सरकारने ११ नोव्हेंबर रोजी सर्व उमेदवारांना एमपीएससी परिक्षेकरिता एक वाढीव संधी देण्यासंदर्भातील निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र, त्यानंतर लगेचच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ६ जागांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला.
निकालानंतर तातडीने शासन निर्णय
निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होताच आचारसंहिता लागल्याने राज्य शासनाला यासंदर्बातील शासन निर्णय काढता आला नाही. परंतु, यासंदर्भात समाजमाध्यमांत चुकीची माहिती पसरविली जात होती. याबाबत सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. ‘कोविड परिस्थितीमुळे वयोमर्यादा ओलांडलेला कुणीही उमेदवार परीक्षा देण्यापासून वंचित राहणार नाही. येत्या १० डिसेंबरला स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघासाठी मतदान होत आहे त्यावेळी अंशत आचारसंहिता शिथिल होईल. तर, १४ डिसेंबरला निकाल लागल्यानंतर ती संपूर्णपणे उठेल. त्यानंतर तातडीने याबाबतचा शासन निर्णय काढेल. तसेच सदर बाबीची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास दिले जातील, असे भरणे यांनी स्पष्ट केले.
कोरोनामुळे राज्यावर आर्थिक संकट
कोरोनामुळे राज्यावर आर्थिक संकट आल्याने राज्य सरकारने ५ मेच्या शासन निर्णयाने सरळसेवा भरतीवर बंदी आणली. दुसरीकडे, मराठा आरक्षणाच्या तिढ्यामुळे एमपीएससीची भरती प्रक्रिया दोन वर्षांपासून भरती प्रक्रिया रेंगाळली. त्यामुळे परिक्षेसाठी अर्ज केलेल्या हजारो उमेदवारांनी वयोमर्यादा ओलांडली. त्यामुळे राज्य सरकारने मागील महिन्यात सर्व उमेदवारांना एक वाढीव संधी देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, आचारसंहितामुळे राज्य शासनला शासन निर्णय काढता आला नव्हता. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांत संभ्रम होता.
