Best's fleet will include state-of-the-art double decker buses; Sophisticated facilities with two doors, two stairs, CCTV cameras

आर्थिक संकटात सापडलेल्या बेस्ट उपक्रमाच्या नवसंजीवनीसाठी महानगर पालिकेच्याच "बूस्टर" डोसची गरज आहे. त्यामुळे बेस्ट उपक्रम वाचवायचा असेल तर मुंबई महानगरापलिका कायद्यातील तरतूदीनूसार पालिकेने मुंबईतील सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक, वीज वितरण व अन्य जबाबदाऱ्या तातडीने स्वत:च्या नियंत्रणाखाली घेणे अनिवार्य आहे. असे स्पष्ट मत बेस्ट जागृत कामगार संघटनेचे सरचिटणीस तसेच बेस्ट उपक्रमाचे माजी सहाय्यक महाव्यवस्थापक (कर्मचारीय) सुहास नलावडे यांनी व्यक्त केले(The distressed BEST needs only the "booster" dose of the municipality).

    मुंबई : आर्थिक संकटात सापडलेल्या बेस्ट उपक्रमाच्या नवसंजीवनीसाठी महानगर पालिकेच्याच “बूस्टर” डोसची गरज आहे. त्यामुळे बेस्ट उपक्रम वाचवायचा असेल तर मुंबई महानगरापलिका कायद्यातील तरतूदीनूसार पालिकेने मुंबईतील सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक, वीज वितरण व अन्य जबाबदाऱ्या तातडीने स्वत:च्या नियंत्रणाखाली घेणे अनिवार्य आहे. असे स्पष्ट मत बेस्ट जागृत कामगार संघटनेचे सरचिटणीस तसेच बेस्ट उपक्रमाचे माजी सहाय्यक महाव्यवस्थापक (कर्मचारीय) सुहास नलावडे यांनी व्यक्त केले(The distressed BEST needs only the “booster” dose of the municipality).

    मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिनियमाच्या तरतूदीनूसार बेस्ट उपक्रम ही महानगरपालिकेचीच जबाबदारी आहे. हे वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती गुप्ते यांनी पालिकेने दाखल केलेल्या याचिकेवर दिलेला निर्णय सुस्पष्ट असून बेस्ट उपक्रम सुस्थितीत ठेवण्याची जबाबदारी ही महानगर पालिकेचीच जबाबदारी आहे. मुंबई प्रांतिक महानगर पालिका अधिनयम 1949 कलम 66, पोट कलम 9 व 20 अन्वये महानगर पालिकेच्या क्षेत्रात संबधित पालिकेने सेवा पुरवणे अनिवार्य आहे. त्यानूसार बेस्ट उपक्रम ही पालिकेचीच जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट होते.

    मात्,र सदर जबाबदारी महानगरपालिका जाणूनबुजून टाळत आहे.असे वारंवार स्पष्ट झाले आहे. मुंबई महानगर पालिकेने आपली जबाबदारी टाळूनसुद्धा बेस्ट उपक्रम 2003 पर्यंत सुस्थितीत होता परंतू 2003 मध्ये वीज अधिनियम 2003 अस्तित्वात आला आणि वीजेचे दर ठरविण्याचे महानगर पालिकेचे अधिकार संपुष्टात आले आणि वाहतूक विभागातील तोटा वीज पुरवठा विभागाच्या नफ्यातून वर्ग करण्याची तरतूददेखील संपुष्टात आली असे स्पष्टीकरण नलावडे यांनी दिले.

    आर्थिक संकटात सापडलेल्या बेस्ट उपक्रमाच्या नवसंजीवनीसाठी महानगर पालिकेच्याच “बूस्टर” डोसची गरज आहे. त्यामुळे बेस्ट उपक्रम वाचवायचा असेल तर मुंबई महानगरापलिका कायद्यातील तरतूदीनूसार पालिकेने मुंबईतील सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक, वीज वितरण व अन्य जबाबदाऱ्या तातडीने स्वत:च्या नियंत्रणाखाली घेणे अनिवार्य आहे. असे स्पष्ट मत नलावडे यांनी व्यक्त केले आहे.

    थकबाकी अजून मिळाली नाही

    सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याना द्यावी लागणारी ग्रॅज्यूएटीची रक्कम सेवानिवृत्तीनंतर त्वरित मिळावी यासाठी आर्थिक वर्षात पुरेशी तरतूद न केल्याने ऑक्टोबर 2016 पासून ग्रॅज्यूएटीची रक्कम कामगारांना विलंबाने मिळत आहे. कायद्यातील तरतूदीनूसार विलंब रकमेवर दहा टक्के व्याज द्यावे लागत आहे. त्यामुळे बेस्ट आणि पालिका यांच्यातील सामंजस्य करार यांची योग्यप्रकारे अंमलबजावणी झाल्यास दहा टक्के व्याजाचा बोजा कमी होईल. सेवामुक्त कामगारांना त्यांच्या अंतिम देयकापोटी देय असलेल्या रकेमवर 9 टक्के व्याज देण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला. परिणामी बेस्टचा आर्थिक बोजा वाढत गेला. बेस्ट प्रशासनाने उपक्रमाच्या सेवेत असंख्य कामगारांना रजा प्रवास भत्ता, रजेचे रोखीत रूपांतर थकबाकीपोटी असणारी रक्कम अजूनही दिलेली नाही.