भावना गवळींच्या मानगुटीवरही बसले ‘ईडी’चे भूत; सक्तवसुली संचलनालयाने धाडले दुस-यांदा समन्स!

या प्रकरणी शिवसेनेचे माजी नगरसेवक हरिश सारडा यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात केलेल्या याचिकेत गवळी यांनी बालाजी पार्टीकल्स या कारखान्याच्या माध्यमातून कोट्यावधी रुपये हडपल्याचा आरोप केला आहे. त्यानुसार न्यायालयात याबाबत प्रतिवादींना नोटीस जारी करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.

    मुंबई / वाशिम, यवतमाळ वाशिम लोकसभा मतदारसंघाच्या शिवसेनेच्या (Shivsena) खासदार भावना गवळी (Bhavna gawali)  यांना त्यांच्या बालाजी पार्टीकल या उद्योगातील व्यवहारांसंदर्भात सक्तवसुली संचलनालय (ईडी)ने (ED) दुस-यांदा समन्स पाठवून चौकशीसाठी उद्या(२०ऑक्टो) रोजी हजर राहण्यास फर्मावले आहे. यापूर्वी चार तारखेला पाठविलेल्या समन्सला गवळी यानी हजर न राहता उत्तर पाठवून १५ दिवसांची मुदत मागितली होती.

    कारखान्याचे कोट्यावधी रुपये हडपल्याचा आरोप
    या प्रकरणी शिवसेनेचे माजी नगरसेवक हरिश सारडा यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात केलेल्या याचिकेत गवळी यांनी बालाजी पार्टीकल्स या कारखान्याच्या माध्यमातून कोट्यावधी रुपये हडपल्याचा आरोप केला आहे. त्यानुसार न्यायालयात याबाबत प्रतिवादींना नोटीस जारी करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. याचिकादारांनी न्यायालयात दिलेल्या माहितीनुसार गवळी यांच्या कुटूंबियानी सहकार महामंडळाच्या तसेच राज्य सरकारच्या माध्यमातून २९ कोटी १० लाख रूपयांचे कर्ज तसेच १४.५५कोटी रूपयांचे अनुदान मिळवले होते. मात्र या पैश्यातून कारखाना निर्मिती न करता हा पैसा अन्यत्र बेकायदेशीरपणे वळविण्यात आला.

    पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप
    त्यानंतर हा कारखाना गवळी यांच्याच अन्य कंपनीला विकल्याचा व्यवहार दाखविण्यात आला. त्यापोटी दाखविण्यात आलेल्या रकमा देण्यात आल्या नाहीत. त्यात गवळी यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केला अश्या प्रकारचा गुन्हा याचिका कर्त्यांनी रिसोड पोलीस ठाण्यात दाखल केला आहे. त्यामध्ये स्थानिक प्रशासनाकडून काहीच कारवाई होत नसल्याने याचिकाकर्त्यानी न्यायालयात धाव घेतली आहे.

    संचालक सइद खान याना अटक
    याच प्रकरणात ईडीने चौकशी सुरू केली असून गवळी यांचे जवळचे सहकारी आणि उद्योगातील संचालक सइद खान याना अटक केली आहे. त्यानंतर गवळी यांना चौकशीसाठी समन्स जारी करण्यात आले आहे, मात्र त्या हजर राहिल्या नव्हत्या. आता त्यांच्याकडून याबाबत पुन्हा वेळ मागितली जाते की त्या हजर राहून सहकार्य करतात याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.