प्रतिकात्मक फोटो
प्रतिकात्मक फोटो

खाजगी प्राथमिक शाळांना सातवा वेतन आयोग (थकबाकीसह) व विनाअनुदानित शाळांना १०० टक्के अनुदान मिळावे यासाठी शिक्षक भारती संघटनेमार्फत २ ऑक्टोबरपासून बेमुदत साखळी उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. शिवाजी पार्कवरील बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मृती स्थळावर १० ते सायंकाळी ५ या वेळेत दररोज चारजण सुरक्षित अंतर ठेवून हे आंदोलन करणार आहेत. संघटनेच्या कार्यकारिणी बैठकीत साखळी उपोषणाचा निर्णय घेतल्याची माहिती सरचिटणीस जालिंदर सरोदे यांनी दिली.

    मुंबई : खाजगी प्राथमिक शाळांना सातवा वेतन आयोग (थकबाकीसह) व विनाअनुदानित शाळांना १०० टक्के अनुदान मिळावे यासाठी शिक्षक भारती संघटनेमार्फत २ ऑक्टोबरपासून बेमुदत साखळी उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. शिवाजी पार्कवरील बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मृती स्थळावर १० ते सायंकाळी ५ या वेळेत दररोज चारजण सुरक्षित अंतर ठेवून हे आंदोलन करणार आहेत. संघटनेच्या कार्यकारिणी बैठकीत साखळी उपोषणाचा निर्णय घेतल्याची माहिती सरचिटणीस जालिंदर सरोदे यांनी दिली.

    मुंबई महापालिकेने आपल्या १ लाख कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग दिला. परंतु खाजगी प्राथमिक शाळांतील केवळ ३९०० शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ५ वर्षे होऊनही सातवा वेतन आयोग दिला नाही. या भेदभावामुळे शिक्षकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. आरटीई कायद्यान्वये मोफत व सक्तिचे शिक्षण देण्याची जबाबदारी राज्य सरकार व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आहे. अनुदानित शाळेतील मुलांना प्रतिमाह १५ ते २० रुपये शुल्क महापालिकेला देऊन शिक्षण घ्यावे लागत आहेत. ही सर्व मुले मुंबईकर आहेत. त्यांचे पालक महापालिकेला कर देत नाहीत का? २७ वस्तुंचा लाभ या मुलांना का मिळत नाही? शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडून राज्य शासनाचे परिपत्रक का पाळली जात नाहीत? असा प्रश्न संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी पालिका प्रशासनाला केला.

    दरम्यान, संपूर्ण थकबाकीसह सातवा वेतन आयोग मिळाला पाहिजे, विनानुदानित शाळांना तात्काळ १०० टक्के अनुदान मिळाले पाहिजे. खाजगी अनुदानित शाळांतील मुलांना समान हक्क मिळाले पाहिजेत, या मागण्यांसाठी हजारो शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांनी आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्धार केल्याचे सरोदे यांनी सांगितले. दरम्यान शिक्षक भारती संघटनेच्या मागण्यांबाबत आमदार कपिल पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, मुंबईचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे, पालिकेचे आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांना निवेदनाद्वारे विनंती केली आहे.