प्रश्न इतकाच आहे की, विकासाच्या गंगेत ‘डुबकी’ मारून कोण ‘पुण्यवान’ ठरले आणि कोण ‘कोरडे’च राहिले? ऑक्सफॅम अहवालाचा विचार केला तर विद्यमान केंद्र सरकार ज्या विकासगंगेच्या गोष्टी करते त्यात ‘डुबकी’ मारून ‘पुण्यवान’ झाले ते 142 अब्जाधीश आणि ‘कोरडी’ राहिली ती उत्पन्न घटलेली 84 टक्के जनता. देशातील अब्जाधीशांची संख्या वाढणे आणि दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांमध्ये मोठी भर पडणे, हे काही चांगल्या अर्थव्यवस्थेचे लक्षण नाही. कोरोना महामारी हे एक कारण असले तरी 2016 मध्ये आलेल्या ‘नोटाबंदी’च्या सुनामीने आपल्या अर्थव्यवस्थेला जो तडाखा दिला त्यातून ती सावरलीच गेली नाही.
आर्थिक विषमतेचे भूत आपल्या देशाच्या मानगुटीवर तसे आधीपासूनच बसले आहे. मात्र हे भूत उतरविल्याचा दावा अलीकडे जी मंडळी उठता-बसता करीत असतात त्यांच्याच कार्यकाळात ही विषमता, गरीब-श्रीमंत ही दरी अधिक वाढली आहे. देशातील 84 टक्के जनतेचे उत्पन्न कमी झाले आहे. 4 कोटींपेक्षा जास्त लोक दारिद्रय़रेषेखाली ढकलले गेले आहेत. अब्जाधीशांची संख्या मात्र 102 वरून 142 वर पोहोचली आहे आणि तरीही या आर्थिक विषमतेला ‘विकासाची भरजरी वस्त्रे’ चढवून झाकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ‘ऑक्सफॅम’च्या ताज्या अहवालाने ‘सबका विकास’ या फुग्याला टाचणी लावली आहे. अशी सडेतोड टीका सामना अग्रलेखातून करण्यात आली आहे.
काय म्हटलंय सामतान?
सालाबादप्रमाणे ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या वार्षिक शिखर परिषदेच्या आधी ‘ऑक्सफॅम’ या संस्थेचा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. त्यातून जगातील गरिबी आणि श्रीमंतीचे तेच भयाण चित्र पुन्हा एकदा समोर आले आहे. हिंदुस्थानात विकासाचे आणि अर्थचक्र सुरळीत झाल्याचे ढोल पिटले जात असले तरी आपल्याकडील परिस्थिती जगापेक्षा वेगळी नाही. गरीब अधिक गरीब होत आहेत आणि श्रीमंत अधिक गडगंज.
‘ऑक्सफॅम’च्या ताज्या अहवालानुसार 2021 मध्ये हिंदुस्थानातील सुमारे 84 टक्के कुटुंबांचे उत्पन्न घटले आहे. त्याच वेळी देशातील अब्जाधीशांची संख्या 102 वरून 142 एवढी झाली आहे. म्हणजे या वर्षभरात 40 नवीन अब्जाधीशांची भर पडली आहे. मार्च 2020 ते नोव्हेंबर 2021 या काळात हिंदुस्थानी अब्जाधीशांची संपत्ती 23.14 लाख कोटी होती. ती आता 53.16 लाख कोटी रुपये झाली आहे आणि देशाच्या 40 टक्के संपत्तीचे मालक हे 142 अब्जाधीश झाले आहेत. चीन आणि अमेरिकेनंतर हिंदुस्थान हा सर्वाधिक अब्जाधीश असलेला तिसऱया क्रमांकाचा देश बनला आहे. त्याच वेळी याच कालावधीत देशातील 4.6 कोटी जनता दारिद्र्यरेशेखाली ठकलली गेली आहे.
म्हणजे कोरोना महामारीचा सर्वाधिक फटका देशातील सामान्य, गरीब, मध्यमवर्गीय, नोकरदार तसेच हातावर पोट असलेल्या वर्गालाच बसला आहे. छोटय़ा-मध्यम उद्योगांनाही हा तडाखा बसला; पण मोठे उद्योग, अतिश्रीमंत यांना त्याचा फारसा फरक पडलेला नाही.
अनेक कंपन्या बंद झाल्या, लाखोंचे रोजगार बुडाले, पण काही उद्योजकांची संपत्ती कमालीची वाढली. असा हा विचित्र विरोधाभास आहे. प्रश्न इतकाच आहे की, विकासाच्या गंगेत ‘डुबकी’ मारून कोण ‘पुण्यवान’ ठरले आणि कोण ‘कोरडे’च राहिले? ऑक्सफॅम अहवालाचा विचार केला तर विद्यमान केंद्र सरकार ज्या विकासगंगेच्या गोष्टी करते त्यात ‘डुबकी’ मारून ‘पुण्यवान’ झाले ते 142 अब्जाधीश आणि ‘कोरडी’ राहिली ती उत्पन्न घटलेली 84 टक्के जनता. देशातील अब्जाधीशांची संख्या वाढणे आणि दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांमध्ये मोठी भर पडणे, हे काही चांगल्या अर्थव्यवस्थेचे लक्षण नाही. कोरोना महामारी हे एक कारण असले तरी 2016 मध्ये आलेल्या ‘नोटाबंदी’च्या सुनामीने आपल्या अर्थव्यवस्थेला जो तडाखा दिला त्यातून ती सावरलीच गेली नाही.
आर्थिक विषमतेचे भूत आपल्या देशाच्या मानगुटीवर तसे आधीपासूनच बसले आहे. मात्र हे भूत उतरविल्याचा दावा अलीकडे जी मंडळी उठता-बसता करीत असतात त्यांच्याच कार्यकाळात ही विषमता, गरीब-श्रीमंत ही दरी अधिक वाढली आहे. देशातील 84 टक्के जनतेचे उत्पन्न कमी झाले आहे. 4 कोटींपेक्षा जास्त लोक दारिद्रय़रेषेखाली ढकलले गेले आहेत. अब्जाधीशांची संख्या मात्र 102 वरून 142 वर पोहोचली आहे आणि तरीही या आर्थिक विषमतेला ‘विकासाची भरजरी वस्त्रे’ चढवून झाकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ‘ऑक्सफॅम’च्या ताज्या अहवालाने ‘सबका विकास’ या फुग्याला टाचणी लावली आहे.
Loading ...