लहान अधिवेशनाचा विक्रम आणि आरक्षणांची टांगती तलवार, हे 5 मुद्दे अधिवेशनात गाजणार

या पाच दिवसात अधिवेशनात कोणते पाच मुद्दे गाजणार आहेत याचा विचार करता पहिला वाजणारा गाजणारा मुद्दा असेल तो भाजपाने मविआच्या तुलनेत विधान परिषद निवडणुकीत पटकावलेले मोठे यश हा. हे यश मिळवताना शिवसेनेच्या उमेदवाराला अकोल्यात चारलेली धूळ तर माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे विधिमंडळात झालेले पुनरागमन या दोन्ही गोष्टी भाजपा सदस्यांचे नीतीधैर्य उंचावणाऱ्या आहेत. गृहमंत्री अमित शाह यांनी पुण्यात बोलताना अडीच वर्षांपूर्वी मतोश्रीच्या बंद खोलीत नेमके काय बोलणे झाले यावर नवा प्रकाशझोत टाकाला आणि शिवसेनेचे त्या बाबतचे आजवरचे दावे खोडून काढले. विधिमंडळात त्याचे वादळी पडसाद पाहायला मिळणे अपिरहार्यच आहे.

    मुंबई : उद्धव ठाकरे सरकारचे मुंबईत होणारे हिवाळी अधिवेशन उद्यापासून पाच दिवस चालेल. लहान अधिवेशने घेण्याचा आणखी एक विक्रम ठाकरे सरकारने या निमित्ताने केला आहे. या अधिवेशनाचे वर्णन सत्ताधारी आघाडी, “दोन आठवडे चालणारे हिवाळी अधिवेशन”, असे करू शकते. पण यातील पहिला आठवडा बुधवारी सुरु होऊन तीन दिवस चालेल तर दुसरा आठवडा सोमवार मंगळवार असा दोन दिवसातच आटोपेल.

    वादळी पडसाद

    या पाच दिवसात अधिवेशनात कोणते पाच मुद्दे गाजणार आहेत याचा विचार करता पहिला वाजणारा गाजणारा मुद्दा असेल तो भाजपाने मविआच्या तुलनेत विधान परिषद निवडणुकीत पटकावलेले मोठे यश हा. हे यश मिळवताना शिवसेनेच्या उमेदवाराला अकोल्यात चारलेली धूळ तर माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे विधिमंडळात झालेले पुनरागमन या दोन्ही गोष्टी भाजपा सदस्यांचे नीतीधैर्य उंचावणाऱ्या आहेत. गृहमंत्री अमित शाह यांनी पुण्यात बोलताना अडीच वर्षांपूर्वी मतोश्रीच्या बंद खोलीत नेमके काय बोलणे झाले यावर नवा प्रकाशझोत टाकाला आणि शिवसेनेचे त्या बाबतचे आजवरचे दावे खोडून काढले. विधिमंडळात त्याचे वादळी पडसाद पाहायला मिळणे अपिरहार्यच आहे.

    अध्यक्षांची निवड

    विधानसभेच्या अध्यक्षांची निवड हा दुसरा महत्वाचा विषय राहणार आहे. गेल्या फेब्रुवारीत नाना पटोले यांनी विधिमंडळापेक्षा पक्ष कार्याला पसंती देत विधानसभेचे अध्यक्षपद सोडून दिले. पण त्या जागी नवा अध्यक्ष निवडणे आघाडी सरकारला शक्य झाले नाही. कारण प्रत्यक्षात मतदानाची वेळ आल्यास ही निवड गुप्त मतदानाने व्हायची होती व ठाकरे सरकारला गुप्त मतदानाची शाश्वती वाटत नव्हती. त्यावर उपाय कढण्यासाठी दहा महिन्यांचा वेळ घेतला गेला. नंतर महा विकास घाडीच्या नेतृत्वाने विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीचे नियम बदलण्याची शक्कल काढली. आता ही निवडणूक आवाजी मतदानाने घेण्याची तरतूद नियमात करण्यात आली आहे. अर्थात या बदलाला सभागृहाची मान्यता घेण्याचे काम बाकी आहे. तिथे विरोध करण्याची संधी भाजपा घेणारच आहे. गोंधळाचाही तो पहिला मुद्दा असू शकतो!

    तिहेरी चाचणी

    विविध समाजांची न मिळालेली व रखडलेली आरक्षणे हा आणखी एक कळीचा मुद्दा सभागृहांपुढे येणार आहे. मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयात जवळपास बारगळल्यानंतर त्यातून पुढे मार्ग कढण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत. सर्व विषय केंद्राकडे आहे, असे सांगून मविआ नेते मोकळे होत आहेत. पण या सरकारने न केलेल्या बाबींचे संदर्भही त्यात आहेत. दुसरा अधिक ज्वलंत बनलेला मुद्दा आहे तो ओबीसी समाजाचे रद्द झालेले राजकीय आरक्षण हा. त्यातच मिनी विधानसभा निवडणुका ठरणाऱ्या 25 जिल्हा परिषदा व तितक्याच महानगर पालिकांच्या निवडुणका व्हायच्या तरी कधी हाही मुद्दा गुंतलेला आहे. इतर मागास समाजाला जे 27 टक्के राजकीय आरक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये देण्यात आले होते त्याचा आधार काय? हा मुद्दा गेली पाच वर्षे न्यायलयांमध्ये फिरतो आहे. आता सुप्रीम कोर्टाने सध्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरु आहे तिथल्या ओबीसी जागा खुल्या करून टाकल्या आहेत. जिथे निवडणुका अद्यापी जाहीर झाल्या नाहीत तिथे या जागा बहाल करून मगच निवडणुका घेण्याचा मविआचा निर्धार आहे. न्यायालयाने सांगितलेली तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्यासठी एंपेरिकल डेटा गोळा करण्याचे आव्हान स्वीकारण्याची पुरेशी पावले सरकारने टाकलेली नाहीत याची चर्चा सभागृहात निघणारच आहे.

    मंत्र्यांवरील आरोप

    विविध मंत्र्यांवर भाजपा नेते किरीट सोमय्या हे पद्धतशीरपणाने कागदपत्रे हातात घेऊन आरोप करत आहेत. काहींच्या चौकशा त्या संदर्भात ईडी, आयकर व सीबीआयनेही सुर केल्या आहेत. अशा डझनभर नेत्यांच्या बाबतीत सभागृहात विषय निघाला तर ती चर्चाही वादळी ठरणार आहे

    पुरवणी मागण्या मंजूर करण्याचे आव्हान

    अधिवेशनात सरकारचा मुख्य उद्देश राहणार आहे तो विरोधकांना राजकीय उत्तरे देतानाच पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेणे, हाच. ते एकदा झाले की सरकारला पुढच्या अधिवेशना पर्यंत अडचण येणार नाही…!