राज्यातील महिलांची सुरक्षा आणि कायदा व सुव्यवस्थे प्रश्न; राज्यपाल-मुख्यमंत्र्यांमध्ये ‘पत्रयुद्ध’

राज्यातील महिलांची सुरक्षा आणि कायदा व सुव्यवस्थेच्या मुद्यावर चर्चा करण्यासाठी दोन दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलवण्याची सूचना राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना केली आहे. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले आहे. दरम्यान, राज्यपालांच्या या पत्राला मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी ‘करारा जबाब’ दिला आहे. मंगळवारी दिवसभर राजकीय वर्तुळात कोश्यारी व ठाकरे यांच्यातील या पत्रयुद्धाचीच चर्चा सुरु होती.

    मुंबई : राज्यातील महिलांची सुरक्षा आणि कायदा व सुव्यवस्थेच्या मुद्यावर चर्चा करण्यासाठी दोन दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलवण्याची सूचना राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी(Governor Bhagat Singh Koshyari ) यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे(Chief Minister Uddhav Thackeray’) यांना केली आहे. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले आहे. दरम्यान, राज्यपालांच्या या पत्राला मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी ‘करारा जबाब’ दिला आहे. मंगळवारी दिवसभर राजकीय वर्तुळात कोश्यारी व ठाकरे यांच्यातील या पत्रयुद्धाचीच चर्चा सुरु होती.

    साकीनाका प्रकरणाचा उल्लेख

    राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेच्या स्थितीबद्दल चिंता व्यक्त करत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले आहे. साकीनाका येथील बलात्कार प्रकरणाचा उल्लेख करत, महिला सुरक्षेच्या मुद्द्यावर विशेष चर्चेसाठी दोन दिवसांचे अधिवेशन बोलावण्याची सूचना राज्यपालांनी पत्राद्वारे केली आहे. या पत्रानंतर राजकीय खळबळ उडाली आहे.

    संसदेचे सत्र बोलवा

    साकीनाक्यात घडलेली घटना दुर्दैवी आहे, पण हा विषय एखाद्या ठिकाणापुरता मर्यादित नसून राष्ट्रव्यापी आहे. संपूर्ण देशातील पीडित महिला आपल्याकडे मोठ्या आशेने पाहत आहेत. म्हणून देशातील महिला अत्याचारांना तोंड फोडण्यासाठी संसदेचे चार दिवसांचे विशेष सत्र बोलवावे. तशी मागणी आपण पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री शाह यांच्याकडे करावी. त्याच सत्रात साकीनाका घटनेवरही चर्चा करता येईल असे उत्तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहे.

    मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात मांडलेले मुद्दे

    •  साकीनाका निर्भया प्रकरणी खटला जलदगतीने चालवू.
    • विरोधकांच्या सूरात राज्यपालांचा सूर का?
    • दिल्लीत 9 वर्षांच्या एका दलित मुलीवर अत्याचार झाले, तिच्यावर अंत्यसंस्कारही करण्यात आले. देशाचे अख्खे मंत्रिमंडळ ज्या शहरात बसते, तेथील ही घटना आहे. बिहारातही अशीच एक घटना घडली आहे.
    • उत्तर प्रदेशातील रामराज्यात महिला खरोखरच सुरक्षित आहेत काय? उत्तर प्रदेशातील हाथरस, उनावमधील बलात्कार व अत्याचारांच्या घटनांनी अनेकदा देशाला धक्का बसला आहे. तेथे विधानसभेचे खास अधिवेशन बोलावून चर्चा करावी, अशी मागणी तेथील भाजपने केल्याचे दिसत नाही.
    • उत्तराखंड या देवभूमीत महिलांवरील अत्याचारांचा आलेखदेखील चढता आहे.
    • गुजरातमध्ये रोज 3 बलात्काराच्या घटना घडतात. यावर चर्चा करायची म्हटले तर गुजरात विधानसभेत एक महिन्याचे विशेष अधिवेशनच बोलावावे लागेल.

    राज्यपालांना असे निर्देश देण्याचा नैतिक अधिकार नाही. राज्यपालांच्या या निर्देशांवर महाविकासआघाडी सरकारमधील तिन्ही पक्ष एकत्र बसून निर्णय घेतील. मात्र, असे असेल तर उत्तर प्रदेशात रोज अधिवेशन घ्यावे लागेल. शिवाय, राज्यपालांना अधिकार आहेत तर त्यांनी आधी 12 राज्यपाल नियुक्त सदस्यांविषयी निर्णय घ्यावा.

    - अरविंद सावंत, खासदार, शिवसेना