मार्च २०२० नंतर कोरोनामुळं सर्वंच क्षेत्रावर परिणाम दिसून येत आहे. कृषी क्षेत्र वगळता देशासह राज्यातील विविध क्षेत्राला कोरोनाचा फटका बसला आहे. तसेच कोरोनामुळं विकासकामांना सुद्धा खिळ बसल्याचे चित्र मागील दिड दोन वर्षात दिसत आहे. पायाभूत सुविधामुळं देश, राज्य विकासाकडे वाटचाल करत असतो. देशाच्या विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या मूलभूत घटकांना पायाभूत सुविधा म्हणतात. पायाभूत सुविधा देशाच्या आर्थिक, सामाजिक विकासामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मागील २०२१ या वर्षात राज्यात पायाभूत सुविधांमध्ये कोणकोणती कामे झाली आहेत, आणि कोणकोणती कामे रखडली आहेत. याचा लेखाजोखा मांडणारा हा लेख.
नूतन वर्षाच्या स्वागताची तयारी सर्वंत्र जोरदार सुरु आहे. २०२१ या सरत्या वर्षाला निरोप देत २०२२ च्या स्वागताची उत्सुकता लागलेली असताना, २०२१ या वर्षात आपण काय कमवले? आणि काय गमावले? याची चर्चा रंगत आहे. मार्च २०२० नंतर कोरोनामुळं सर्वंच क्षेत्रावर परिणाम दिसून येत आहे. कृषी क्षेत्र वगळता देशासह राज्यातील विविध क्षेत्राला कोरोनाचा फटका बसला आहे. तसेच कोरोनामुळं विकासकामांना सुद्धा खिळ बसल्याचे चित्र मागील दिड दोन वर्षात दिसत आहे. पायाभूत सुविधामुळं देश, राज्य विकासाकडे वाटचाल करत असतो. देशाच्या विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या मूलभूत घटकांना पायाभूत सुविधा म्हणतात. पायाभूत सुविधा देशाच्या आर्थिक, सामाजिक विकासामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. भौतिक पायाभूत सुविधामध्ये ऊर्जा, वाहतूक, दळणवळण, व्यापार, बँकिंग, विमा, इंटरनेट, पोस्ट या सर्व सुविधांना भौतिक पायाभूत सुविधा असे म्हणतात. तर शिक्षण, आरोग्य, पेयजल, सामाजिक सेवा, स्वच्छता या सुविधांचा समावेश सामाजिक पायाभूत सुविधामध्ये होतो.
महाराष्ट्रात सध्या रस्ते वाहतूक महामार्ग, रेल्वे, ऊर्जा, पाईपलाईन आणि नैसर्गिक वायू, नागरी हवाई मंत्रालय, बंदरे आणि जलमार्ग, दूरसंचार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण, खाणकाम, कोळसा, सिंचन आणि घरे आदी पायाभूत सुविधांमध्ये महाराष्ट्रात काही कामे झाली, तर काही कामे सुरु आहेत. राज्यात समृद्धी महामार्ग, कोस्टल रोड, मुंबई मेट्रो, जेएनपीटी, मुंबईत भुयारी मेट्रो आदींचे कामे जोरात सुरु आहेत. तर नागपूर मेट्रो व सिंधुदुर्ग विमानतळ असे अनेक पायाभूत सुविधांची कामं २०२१ या वर्षात झाली. २०२१ या वर्षात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय मंत्रालय आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या मालमत्तांचे मुद्रीकरण पाईपलाईन असणारा राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाईपलाईनचा प्रारंभ केला. नीती आयोगाने पायाभूत सुविधा मंत्रालयाशी सल्ला-मसलत करून या पाईपलाईनची निर्मिती केली आहे. व केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२१-२२च्या मालमत्ता मुद्रीकरणावरच्या मॅन्डेटवर ते आधारित आहे. राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाईपलाईन नुसार आर्थिक वर्ष २०२२ ते २०२५ या चार वर्षाच्या कालावधीत केंद्र सरकारच्या मिळकतीच्या मुद्रीकरणातून ६ लाख कोटी रुपयांच्या भांडवलाची उभारणी होऊ शकेल असा विश्वास व्यक्त केला जातोय. मुद्रीकरणातून निर्मिती या तत्वावर आधारित मालमत्ता मुद्रीकरणाचे उद्दिष्ट, नवीन पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला आमंत्रित करणे हे आहे.
मागील दिड-दोन वर्षात रेल्वे, रस्ते व शेती पाण्याशी संबंधित महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे शंभराहून अधिक प्रस्ताव दिल्लीत मंजूर करून घेतले आहेत. त्यातील बऱ्याच अंशी पूर्णत्वास आलेले, पण काही तांत्रिक मान्यता किंवा अल्पशा खर्चाच्या सोयीअभावी रेंगाळलेले असे यातले बहुतांशी प्रकल्प आहेत. यामध्ये जलसंपदा तसेच छोट्या-मोठ्या धरणांसाठी तब्बल १० हजार कोटी रुपये मंजूर करून घेण्यात आले आहेत. त्यामुळं आगामी काळात रेल्वे, रस्ते व शेती- पाण्याशी संबंधित अनेक पायाभूत सुविधात मोठा बदल दिसेल. मनमाड- इंदूर या अनेक वर्षे चर्चेत असलेल्या रेल्वे प्रकल्पाच्या उभारणीतील निधीचा अडथळा पार करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. सहा हजार कोटींहून अधिक अंदाजखर्चाच्या या लोहमार्गामुळे शेती व व्यापाराच्या दृष्टीने महत्त्वाचा माळवा हा मध्य भारतातला प्रांत थेट आर्थिक राजधानी मुंबईशी जोडला जाणार आहे. शिवाय, मुंबई- दिल्ली अंतरही कमी होईल. मूळ नियोजनानुसार, त्या लोहमार्गाचा निम्मा खर्च केंद्र सरकार व उरलेल्या खर्चाचा बोझा महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश ही दोन राज्ये समान प्रमाणात उचलणार होती. तथापि, इतक्‍या मोठ्या निधीची उभारणी तातडीने शक्‍य नसल्याचे दोन्ही राज्यांनी कळविल्याने आता रेल्वे पोर्ट कार्पोरेशन सगळा खर्च स्वत: करेल व दोन्ही राज्ये भूसंपादनाचा वाटा उचलतील असे ठरले आहे.
२०२१ या वर्षातच नागपुरात मेट्रो रेल्वे नागरिकांसाठी उपलब्ध झाली. या मेट्रोचा फायदा अनेक सामान्य नागरिकांना होत आहे. मेट्रोमुळं वेळेची बचत आणि प्रवासात वेग आला. आता तिथे मल्टीमोडल हब म्हणजे विविध वाहतूक साधने एका ठिकाणी उपलब्ध करणारा नवा प्रकल्प साकारणार आहे. जालना, वर्धा या भूमिपूजन झालेल्या “ड्राय पोर्ट’सोबत आता नाशिक व सांगली येथे आणखी दोन ड्राय पोर्ट उभारणीस मान्यता देण्यात आली आहे. यापैकी जागा उपलब्ध झाल्यास नाशिक जिल्ह्यात “ड्राय पोर्ट’ उभारण्याची घोषणा झाली आहे. याशिवाय, पश्‍चिम किनारपट्टीवरील सागरी वाहतूक, काही बंदरांचा विकास, त्याचप्रमाणे पुण्याच्या रिंगरोडसह महामार्गांला सुद्धा मान्यता मिळाली आहे. या सर्व नव्या पायाभूत प्रकल्पांच्या मान्यतेमागे एक समान सूत्र आहे, ते शेती, उद्योग आदी क्षेत्रांतील उत्पादनांना सुलभ, स्वस्त व शीतसाखळीयुक्‍त जागतिक तसेच देशांतर्गत बाजारपेठ मिळवून देणे.
रस्त्याऐवजी रेल्वे, शक्‍य असेल तिथे त्याऐवजी पाण्यातून वाहतूक झाली तर ती स्वस्त ठरते, त्यातून मोठी रोजगारनिर्मिती होते. हे पाहता समृद्ध माळवा प्रांत मुंबईत जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टला जोडणे किंवा नाशिक, सांगलीत ड्राय पोर्ट उभारणे महत्त्वाचे ठरेल. आता या अब्जावधी रुपये अंदाजखर्चाच्या प्रकल्पांची गतिमान अंमलबजावणी कशी होते, हे पाहावे लागेल. रस्तेविकासाचे महाराष्ट्रातले कित्येक प्रकल्प सुरू झाले, पण त्यांचा वेग अतिशय संथ आहे. शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा आणि महत्त्वाचा विषय म्हणजे सिंचन. राज्यात सिंचन प्रकल्पांचे रेंगाळणे आणि काम वेळेत न होणे हे आता अंगवळणी पडले आहे. मुंबई-पुणे-नाशिक या सुवर्ण त्रिकोणात कायम दुर्लक्षित राहिलेली नाशिकची बाजू विविध विकासकामांमुळे आता उजेडात आली असून, केंद्रासह राज्य सरकारने पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केलेल्या आर्थिक तरतुदीतून नाशिक विकासाच्या निर्णायक वळणार आले आहे. केंद्राने नाशिक मेट्रोसाठी दोन हजार कोटींची घोषणा केल्यानंतर, आता राज्य सरकारने नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गासाठी भरीव तरतूद करण्याचा निर्णय घेतल्याने नाशिकच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सध्या मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाचे काम युद्धपातळीवर सुरु आहे. २०२२-२३ या वर्षात हा मार्ग सर्वांसाठी खुला होईल असं बोललं जात आहे. ७०१ किलोमीटरचा हा महामार्ग नाशिकमधून जात असून, त्यावर घोटी व वावी येथे इंटरचेंज देण्यात आला आहे. त्यामुळे नागपूर असो की मुंबई, ही दोन्ही शहरे नाशिकपासून जवळ आली. या मार्गावर ७.१ किलोमीटरचा बोगदा तयार करण्याचे काम सुरू असून, राज्यातील माहामार्गावरील हा सर्वांत मोठा बोगदा ठरणार आहे. तसेच सुरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्गाची घोषणा झाली आहे. हा महामार्ग १२२ किलोमीटर अंतर नाशिकमधून पार करणार आहे. त्यामुळे सुरत शहर अवघ्या दोन तासांवर येणार आहे. त्यापाठोपाठ केंद्र सरकारने नाशिक शहरात टायरबेस मेट्रोसाठी दोन हजार ९२ कोटींची तरतूद करण्याची घोषणा झाल्याने, सार्वजनिक वाहतुकीचा प्रश्‍न मार्गी लागणार आहे. उडान योजनेंतर्गत नाशिकमधून अहमदाबाद, पुणे, हैदराबाद, बंगळूरू, दिल्ली, बेळगाव या महत्वाच्या शहरांसाठी विमानसेवा सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे आयटी उद्योगांना चालना मिळेल. शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन घरोघरी स्वयंपाकाचा गॅस पाइपलाइनद्वारे पोचविण्याच्या कामाला सुरवात झाली आहे. इत्यादी पायाभूत सुविधा नागरिकांना फायद्याच्या ठरताहेत. किंवा भविष्यात ठरतील यात तीळमात्र शंका नाही.
त्यामुळं मागील कोरोनाच्या दिड दोन वर्षात किंवा २०२१ या वर्षात आपण अनेक पायाभूत सुविधांच्या कामांचे शुभारंभ केले. तसेच अनेक पायाभूत सुविधांचे काम सुरु आहे. तसेच अनेक कामं रखडल्याचे सुद्धा चित्र नाकरता येणार नाही. त्यामुळं कित्येक आगामी काळात या पायाभूत सुविधांचे काम सुद्धा लवकरच होईल. आणि त्यांचा फायदा सामान्यांना होईल. पण अनेक पायाभूत सुविधांच्या कामांचे काम अगदीच संथ गतीने सुरु आहे. शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा म्हणजे सिंचन प्रकल्प राज्यात म्हणावा तसा वाढला आणि मोठा झाला नाही. याचा परिणाम आणि याची झळ शेतकऱ्यांना बसत आहे. पण आगामी काळात अनेक पायाभूत सुविधा यांची कामे आपणाला मोठ्या प्रमाणात दिसतील, असे म्हटले तरी ते वावगे ठरु नये.
