एसटी संपात पवारांची मध्यस्थी : विलीनीकरणाला अंशत: खाजगीकरणाचा पर्याय? ;  कोंडी फोडण्याच्या त्रिसूत्रीवर मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता

एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण व्हावे ही मागणी सध्याच्या स्थितीत राज्य सरकारला पूर्ण करण्यात असंख्य अडथळे आहेत. त्यात सर्वात मोठा अडथळा आर्थिक ताण वाढण्याचा आहे त्यामुळे विलीनीकरणाच्या मुद्यावर मधला मार्ग काढण्यासाठी अंशत: खाजगीकरण तसेच केंद्राच्या धर्तीवर मॉनिटायझेशनचा पर्याय राज्यासमोर आहे.

    मुंबई  : एसटी महामंडळाच्या राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरणाच्या मुद्यावर गेल्या तीन आठवड्यांपासून परिवहन महामंडळचे कर्मचारी संपावर गेले आहेत. एसटीच्या संपावर उच्च न्यायालयापासून विविध संघटना आणि प्रमुख विरोधीपक्ष भाजपसह सर्वच राजकीय पक्षांनी जोर लावला आहे. त्यात आता महाविकास आघाडीचे प्रणेते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या पुढाकाराने परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्यासोबत वरळी येथे चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येत आहे यावेळी बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवारही उपस्थित होते सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार काल आणि परवा भाजपसह एसटी संपातील वकील गुणवंत सदावर्ते तसेच विधी व न्याय विभागाच्या अधिका-यांचे मत घेतल्या नंतर विलीनीकरणाला पर्यायी त्रिसूत्री तयार करण्यात आली आहे त्यावर येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे.

    केंद्राच्या धर्तीवर मॉनिटायझेशनचा पर्याय
    एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण व्हावे ही मागणी सध्याच्या स्थितीत राज्य सरकारला पूर्ण करण्यात असंख्य अडथळे आहेत. त्यात सर्वात मोठा अडथळा आर्थिक ताण वाढण्याचा आहे त्यामुळे विलीनीकरणाच्या मुद्यावर मधला मार्ग काढण्यासाठी अंशत: खाजगीकरण तसेच केंद्राच्या धर्तीवर मॉनिटायझेशनचा पर्याय राज्यासमोर आहे. याबाबत कॉंग्रेस आणि भाजपच्या नेत्यांशी चर्चा झाली असून राष्ट्रवादीच्या नेत्यांसोबत चर्चा करण्यासाठी परब यांनी शरद पवारांची भेट घेतल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

    तीन मुद्यांवर सर्वसंबंधिताशी चर्चा
    या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार परब यांनी यापूर्वी सदावर्ते, फडणवीसांसह कॉंग्रेसच्या नेत्यासोबत ज्या तीन मुद्यांवर चर्चा केली आहे त्यात न्यायालयाच्या देखरेखी खालच्या समितीचा कालावधी निम्म्याने कमी करत समितीचा अहवाल त्यावरील सरकारच्या अभिप्रायासह लवकर सादर करणे, कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगा समकक्ष वेतनवाढ देण्यासाठी आर्थिक तरतूद करणे, त्यानंतर संप कामगारांनी संप मागे घेतल्यास सर्व कामगार संघटनासह विलीनीकरणाला खाजगीकरणाचा पर्याय देण्यासाठी सविस्तर चर्चा करण्याची त्रिसूत्री तयार करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्वसहमती झाल्यास जो निर्णय होईल त्यावर शिक्कामोर्तब करण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे.

    वेतन आयोगाच्या समकक्ष वेतनवाढीने विषय मार्गी
    महामंडळाचे विलिनीकरण शक्य नसल्याचे भाजपच्या काळातच स्पष्ट झाले आहे त्यामुळे त्यामुद्यावर वेळ घालवणे योग्य होणार नसल्याचे मत मुख्यमंत्र्यानी व्यक्त केल्याचे या सूत्रांचे मत आहे. तरीही न्यायालयाच्या आदेशाने स्वतंत्र समिती नियुक्‍त केली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागणीचा विचार करून ही समिती राज्य सरकारला अहवाल सादर करणार आहे. एसटी महामंडळाचे विलिनीकरण केल्यास राज्यातील पोलिस पाटील, आशासेविका, अंगणवाडी सेविका, कोतवाल यांच्यासह  ५५ महामंडळाचे लाखो कर्मचा-यांकडूनही तशीच मागणी येण्याचा धोका आहे. त्यामुळे विलीनीकरणा कर्मचाऱ्यांच्या संघटनाशी चर्चा करून अंशत: खाजगीकरणाच्या मागणीचा सकारात्मक विचार करावा तसेच सातव्या वेतन आयोगाच्या समकक्ष वेतनवाढीने विषय मार्गी लावावा, असे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसहअन्य नेत्याच्या बैठकीत स्पष्ट झाले आहे. या शिवाय एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाई भत्ता, घरभाडे देण्याचा नुकताच निर्णय झाला आहे. आता कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेवून चर्चा करावी असा परिवहनमंत्र्यांचा प्रस्ताव आहे अशी या सूत्रांची माहिती आहे.

    काँग्रेस – राष्ट्रवादीचे जाहीरनाम्यात स्पष्ट आश्वासन
    दरम्यान, पवार परब भेटीबाबत भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यानी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे की, पवारांनी संप सोडवण्यासाठी पुढाकार घेतला असेल तर त्याचे स्वागतच आहे. ही बैठक फक्त दोनच मुद्यावर होत असेल. एक तर संप सोडवायचा की, संप मोडून काढायाचा. यावर दुसरे काय चर्चिले जाणार. संपावर मार्ग निघू शकतो, तो काढावा असे आवाहन त्यांनी केले. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने आपल्या जाहीरनाम्यात स्पष्ट आश्वासन दिले आहे. ते आश्वासन झोपेत दिलेले नाही. त्याचे पालन व्हावे, इतकीच अपेक्षा असल्याचे मत मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केले.