Best's fleet will include state-of-the-art double decker buses; Sophisticated facilities with two doors, two stairs, CCTV cameras

पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर प्रशासनाने रस्ते दुरुस्ती, सुधारणा करण्याचे तब्बल १७८६ कोटी रुपयांचे ४० प्रस्ताव भाजपच्या विरोध धुडकावून सोमवारी स्थायी समितीत मंजूर करण्यात आले. विरोधी पक्ष असलेला काँग्रेस, राष्ट्रवादीने या प्रस्तावाला शिवसेनेला साथ देत भाजपला एकटे पाडले. त्यामुळे रस्त्यांच्या गुणवत्तेबाबत उत्तरे न मिळाल्याने आपल्या भूमिकेवर ठाम राहून भाजपने सभात्याग केला. रस्त्यांचे थर्टीपार्टी ऑडिट करावे, यात त्रूटी आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करावी असे निर्देश देत स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी अखेर प्रस्तावांना मंजुरी दिली(There will be a third party audit of road works; BMC Standing Committee Chairman instructs the administration to take action if any error is found).

    मुंबई : पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर प्रशासनाने रस्ते दुरुस्ती, सुधारणा करण्याचे तब्बल १७८६ कोटी रुपयांचे ४० प्रस्ताव भाजपच्या विरोध धुडकावून सोमवारी स्थायी समितीत मंजूर करण्यात आले. विरोधी पक्ष असलेला काँग्रेस, राष्ट्रवादीने या प्रस्तावाला शिवसेनेला साथ देत भाजपला एकटे पाडले. त्यामुळे रस्त्यांच्या गुणवत्तेबाबत उत्तरे न मिळाल्याने आपल्या भूमिकेवर ठाम राहून भाजपने सभात्याग केला. रस्त्यांचे थर्टीपार्टी ऑडिट करावे, यात त्रूटी आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करावी असे निर्देश देत स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी अखेर प्रस्तावांना मंजुरी दिली(There will be a third party audit of road works; BMC Standing Committee Chairman instructs the administration to take action if any error is found).

    गेल्या कित्येक महिन्यांपासून निविदा प्रक्रियेत रखडलेले रस्ते विभागाचे तब्बल १७८६ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव स्थायी समितीत प्रशासनाने मंजुरीसाठी आणले होते. निवडणुकीच्या तोंडावर मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी आणलेले ४० प्रस्ताव १५ ते २० टक्के कमी बोलीने आणल्याने रस्त्यांच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल असे सांगत भाजपने विरोध केला.

    कमी बोलीने आणलेल्या या प्रस्तावात रस्त्यांची लांबी रुंदी, किती चौरस मीटर खर्च, रस्त्यांची गुणवत्ता कोण तपासणार आदी काहीही नमूद नाही. त्यामुळे याची उत्तरे मिळाल्याशिवाय रस्त्यांचे प्रस्ताव मंजूर करू नका अशी मागणी भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केली. यापूर्वी २०२० रोजी रस्त्यांची कामे झाली. त्याचा अद्याप अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही. रस्ते घोटाळा समोर आला त्याचाही अहवाल नाही. प्रस्ताव आणताना कंत्राटदाराची क्षमता काय आहे, गुणवत्ता काय आहे याची माहिती नाही. शिवाय कंत्राटदाराचे हमीपत्रही नसल्याने रस्त्यांच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. रस्ते हवेत, प्रस्ताव मंजूरही व्हायला हवेत मात्र दर्जेदार काम व्हायला हवे. त्यासाठी प्रशासनाने दिली पाहिजे. त्यामुळे माहिती मिळेपर्यंत प्रस्तावांना मंजूर करू नये अशी मागणी शिंदे यांनी केली. यावर विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी आधीच प्रस्ताव उशिराने आले आहेत. त्यामुळे प्रस्ताव मंजूर व्हायला हवेत ते आणखी पुढे ढकलायला नको असे सांगत भाजपच्या प्रस्ताव नॉट टेकनच्या मागणीला विरोध केला. मात्र चांगले, खड्डेमुक्त दर्जेदार रस्ते मुंबईकरांना मिळायला हवेत, रस्त्यांचे थर्डपार्टी ऑडिट व्हायला हवे अशी मागणी केली.

    भाजपचे भालचंद्र शिरसाट यांनी रवि राजा यांच्या मागणीला विरोध करीत निवडणुका असोत वा नसोत रस्त्यांची कामे झाली पाहिजे मात्र प्रशासनाने उत्तरे दिल्याशिवाय प्रस्ताव मंजूर करू नयेत अशी मागणी लावून धरली. यावर सपाचे गटनेते रईस शेख यांनी प्रस्ताव दिरंगाईने आणणा-या पालिकेच्या अधिका-यांचा समाचार घेतला. एप्रिलमध्ये काढलेले टेंडरची प्रक्रिया डिसेंबर महिन्यापर्यंत कशी चालते. इतकी दिरंगाई करून प्रस्तावही सविस्तर आणता आला नाही. अजून रस्त्याचे कामच सुरु झालेले नाही, हे संताप आणणारे आहे. इतकी दिरंगाई करणारे अधिकारी कोण आहे, याची चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली.

    रस्त्यांचे प्रस्ताव आजच मंजूर व्हायला हवे. आधीच उशिर झाल्याने रस्ते कामे खोलंबली आहेत. निवडणुका तोंडावर आल्याने मतदारांना उत्तरे काय देणार मात्र रस्ते दर्जेदार व्हायला हवेत असे शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी भूमिका मांडली. भाजप मात्र उत्तरे मिळाल्याशिवाय प्रस्ताव मंजूर करू नये या मागणीवर ठाम राहिले. अखेर भाजपच्या विरोधाला न जुमानता स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रस्ताव मंजूर केले. त्यामुळे संतापलेल्या भाजपच्या नगरसेवकांनी सभात्याग केला.

    निवडणुकीआधी रस्ते कामांचा धडाका

    रस्ते कामांचे तब्बल १७८६ कोटींचे ४० प्रस्ताव सोमवारी स्थायी समितीत मंजूर झाले. पालिकेची निवडणूक लवकरच अपेक्षित असून आचारसंहिता जारी होण्यापूर्वी रस्ते कामांचे प्रस्ताव मंजूर करण्याकडे सत्ताधारी पक्ष व इतर नगरसेवकांचा कल होता. शहर, पूर्व उपनगर आणि पश्चिम उपनगरांतील रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण, चौकांचे डांबरीकरण, लहान रस्त्यांची सुधारणा अशा विविध कामांचे हे प्रस्ताव होते. कोविडमुळे अनेक विकासकामांना फटका बसला आहे. त्यामुळे मतदारांकडे मते मागताना अडचणी येतील अशी भिती नगरसेवकांना आहे. त्यामुळे निवडणुकी आधी रस्ते कामांचे प्रस्ताव मंजूर होण्याकडे नगरसेवकांचा कल होता. हे प्रस्ताव मंजूर झाल्याने आता रस्ते कामांचा बार उडणार आहे.