मुख्य साक्षीदाराला न्यायालयात हजर करा, उच्च न्यायालयाचे पोलिसांना निर्देश

पोलीसांनी विजयचा मित्र अंकित मिश्रा हा घटनास्थळी उपस्थित असतानाही त्याचा जबाब नोंदवलेला नाही, असा आरोप विजयच्या पालकांच्यावतीने करण्यात आला. तर अंकितने त्या घटनेनंतर मुंबई सोडली असून आता तो उत्तर प्रदेश येथील बदरी या त्याच्या गावी राहत असल्याची माहिती सरकारी वकिल गिता मुलेकर यांनी खंडपीठाला दिली.

    मुंबई – दोन गटात हाणामारीप्रकरणी ताब्यात घेण्यात आलेल्या विजय सिंह नामक २६ वर्षीय तरुणाचा वडाळा पोलीस कोठडीत मृत्यू प्रकरणातील मुख्य साक्षीदार अंकित मिश्राला न्यायालयात सादर करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना दिले आहेत.

    २७ ऑक्टोबर २०१९ रोजी रात्री साडे अकराच्या सुमारास एमएमआरडीए कपांऊंड या ठिकाणी काही जणांमध्ये वाद सुरु होता. यावेळी गस्तीवर असलेल्या वडाळा टी. टी. पोलिसांच्या गुन्हे प्रतिबंधक पथकाने त्यांना ताब्यात घेऊन आपल्या व्हॅनमधून पोलीस ठाण्यात नेले. तसेच त्यांच्यावर अदखलपात्र गुन्हाही दाखल करण्यात केला. मात्र, यावेळी ताब्यात घेण्यात आलेल्या विजय सिंहच्या अचानक छातीत दुखायला लागले त्यानंतर त्याला तत्काळ सायन रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी त्याला उपचारांपूर्वीच मृत घोषित केले, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. मात्र, पोलिसांच्या ताब्यात असताना विजय सिंहचा मृत्यू झाल्याने त्याच्या पालकांनी हा संशयास्पद मृत्यू असल्याचे सांगत याबाबत आवाज उठवला आणि या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर न्या. प्रसन्न वराळे आणि न्या. एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

    पोलीसांनी विजयचा मित्र अंकित मिश्रा हा घटनास्थळी उपस्थित असतानाही त्याचा जबाब नोंदवलेला नाही, असा आरोप विजयच्या पालकांच्यावतीने करण्यात आला. तर अंकितने त्या घटनेनंतर मुंबई सोडली असून आता तो उत्तर प्रदेश येथील बदरी या त्याच्या गावी राहत असल्याची माहिती सरकारी वकिल गिता मुलेकर यांनी खंडपीठाला दिली. मात्र, अंकित पोलिसांना घाबरत असल्याने तो समोर येण्यास नकार देत आहे अशी माहिती विजयच्या पालकांच्यावतीने देण्यात आली.  त्यावर उत्तर प्रदेश येथे अंकितच्या गावी पोलिसांचे पथक पाठवण्यात आले असून त्याला मुंबईत आणून न्यायालयासमोर सादर केले जाईल, अशी ग्वाही सरकारी वकिल गिता मुलेकर यांनी खंडपीठाला दिली. त्याची दखल घेत खंडपीठाने पोलिसांना दोन आठवड्याची मुदत देत सुनावणी ८ ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.