
ग्राहक कर्मचा-यांमधील वाद टाळण्यासाठी निवासी, अनिवासी इमारतीत देण्यात आलेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या मीटरचे आता मोबाईलवर रिडिंग करण्यात येणार आहे. मुलुंड येथे प्रायोगिक तत्त्वावर हा प्रयोग राबवण्यात येत असून तो यशस्वी झाला आहे. त्यामुळे पालिकेच्या २४ वॉर्डात हा उपक्रम राबवला जाणार आहे, असे पालिकेच्या जल विभागातील अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यामुळे मीटर रिडिंगसाठी जाणा-या पालिका कर्मचारी व ग्राहकांमध्ये होणारा वाद टळणार आहे(Water meter readings will now be available on mobiles in Mumbai; Initiatives to avoid disputes between customers and employees).
मुंबई : ग्राहक कर्मचा-यांमधील वाद टाळण्यासाठी निवासी, अनिवासी इमारतीत देण्यात आलेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या मीटरचे आता मोबाईलवर रिडिंग करण्यात येणार आहे. मुलुंड येथे प्रायोगिक तत्त्वावर हा प्रयोग राबवण्यात येत असून तो यशस्वी झाला आहे. त्यामुळे पालिकेच्या २४ वॉर्डात हा उपक्रम राबवला जाणार आहे, असे पालिकेच्या जल विभागातील अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यामुळे मीटर रिडिंगसाठी जाणा-या पालिका कर्मचारी व ग्राहकांमध्ये होणारा वाद टळणार आहे(Water meter readings will now be available on mobiles in Mumbai; Initiatives to avoid disputes between customers and employees).
मुंबईत तीन लाखांहून अधिक मालमत्ता असून यात निवासी व अनिवासी इमारती आहेत. मुंबईकरांना स्वच्छ व शुद्ध पाणी पुरवठा करण्याचा प्रयत्न पालिकेचा असतो. एक हजार लिटर पाण्याच्या स्वच्छतेसाठी प्रशासन २४ रुपये खर्च करते. मुंबईकरांकडून एक हजार लिटरसाठी फक्त ५ रुपये आकारण्यात येते. निवासी अनिवासी इमारतीत पाणीपुरवठा करण्यात येतो.
इमारतीत असलेल्या जलमापकाचे वाचन करण्यासाठी जाणा-या कर्मचारी व सोसायटीतील रहिवाशांबरोबर वाद होत असल्याची प्रकरणे अनेकवेळा समोर आली आहेत. त्यामुळे आता महावितरणच्या धर्तीवर पाण्याच्या मीटरचे रिडिंग करण्याचा निर्णय पालिकेच्या जल विभागाने घेतला आहे. टी वॉर्डातील मुलुंड येथे प्रायोगिक तत्त्वावर योजना राबवण्यात येणार आहे. यासाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचे संबंधित अधिका-याने सांगितले.
या कामासाठी कंत्राटदाराला ४७ लाख ५२ हजार रुपये मोजण्यात येणार आहेत. इमारतीत तीन लाखांहून अधिक मीटर असून रिडिंगची संख्या अधिक असते. एका मीटरचे वर्षांला १२ वेळा रिडिंग करण्यात येत असून एकूण ३ लाख ६० हजार रिडिंग संख्या आहे.
मुंबईत ६ लाख जलमापके आहेत. त्यातील निम्मी जलमापकेही झोपडपट्ट्यांमध्ये आहेत. या जलमापकांच्या नोंदणीवरुन नियमित पाणी पट्टी आकारली जाते. या नोंदी आतापर्यंत पालिकेचे कर्मचारी घेत होते. मात्र, आता त्यासाठी खासगी कंपनीची नियुक्ती करण्यात येत आहे. त्यासाठी पालिकेने निविदा मागवल्या असून यासाठी ४७ लाख ५२ हजार रुपयांचा खर्च अंदाजित आहे. पहिल्यांदाच अशा प्रकारे खासगी कंपनी मार्फत जलमापकांच्या नोंदी घेतल्या जाणार आहेत.