ST off ‘sump’? Five thousand salary increase, suspension and withdrawal action will be withdrawn; Announcement by Transport Minister Anil Parab

आपल्या मागण्यांसाठी संप करत असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांची अवस्था ही शेतकऱ्यांसारखी झाली असून हे कर्मचारी आत्महत्या करण्याच्या मन:स्थितीत असल्याचा युक्तिवाद बुधवारी हायकोर्टात न्या. प्रसन्न वराडे आणि श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी संपकर्त्यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते एसटी कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडताना केला(What is the government's plan B? ST employees in suicidal mood; Evergreen Argument).

    मुंबई : आपल्या मागण्यांसाठी संप करत असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांची अवस्था ही शेतकऱ्यांसारखी झाली असून हे कर्मचारी आत्महत्या करण्याच्या मन:स्थितीत असल्याचा युक्तिवाद बुधवारी हायकोर्टात न्या. प्रसन्न वराडे आणि श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी संपकर्त्यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते एसटी कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडताना केला(What is the government’s plan B? ST employees in suicidal mood; Evergreen Argument).

    हायकोर्टासमोर 42 हजार कर्मचाऱ्यांचे प्रतिज्ञापत्र आहे. ते सहकाऱ्यांच्या आत्महत्यांमुळे दुखवट्यात आहेत, असे ते म्हणाले. यावेळी महामंडळाच्या वकिलांनीदेखील बाजू मांडली. सुनावणीवेळी कोर्टात सरकारने स्थापन केलेल्या समितीचा प्राथमिक अहवालाचे वाचन करण्यात आले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायाधीशांनी सुनावणी 5 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.

    याचिकेबाबतची माहिती डेपोत लावा

    एसटी महामंडळाने अ‌वमान कारवाईबाबतच्या याचिकेबाबतची माहिती सर्व डेपोत लावावी. मराठी, हिंदी वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून त्याची जाहीर प्रसिद्धी करावी. जेणेकरून जास्तीत जास्त कामगारांपर्यंत त्यांची माहिती कामगारांपर्यंत पोहोचेल असेही मुंबई हायकोर्टाने म्हंटले आहे.

    ही तर सरकारला फटकारच

    ज्या आशयाने सरकार कोर्टात आले होते. जेलमध्ये टाका, त्यांच्यावर कारवाई करा, अशी त्यांची मानसिकता होती. न्यायालयाने सरकारला कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. अवमान केला म्हणून साधी नोटीससुद्धा काढण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. ही सरकारला खूप मोठी फटकार आहे. कोर्टाने कोणतेही चुकीचे निरीक्षण केले नाही. याउलट डेपोत कर्मचाऱ्यांना येण्याजाण्यास परवानगी दिली आहे. एसटी संपामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थी आणि सर्वसामान्यांची गैरसोय होत आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांची विलीनीकरणाची एकच मागणी बाकी आहे. उर्वरित सर्व मागण्या आम्ही पूर्ण केल्या आहेत, असा युक्तिवाद एसटी महामंडळाच्या वकिलांतर्फे करण्यात आला.

    सरकारचा प्लान बी कोणता?

    परिवहन मंत्री परब यांनी कर्मचाऱ्यांना बुधवारपर्यंत कामावर रुजू होण्याचा इशारा देतानाच प्लान बी तयार असल्याचाही दावा केला होता मात्र हा प्लान नेमका काय आहे हे मात्र स्पष्ट केले नव्हते. एसटी आधीच 12 हजार कोटींच्या तोट्यात आहे त्यात संपामुळे सहा हजार कोटींची भर पडली अशाने एसटी जगलीच नाही तर तुमचे विचार कशाच्या जोरावर चालणार असा सवाल परब यांनी संपकऱ्यांना विचारला होता.