प्रतिकात्मक फोटो
प्रतिकात्मक फोटो

मुंबई आणि पुण्यासारख्या शहरात कोरोना काळात अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले. अनेक स्मशानभूमी या निवासी वसाहतींलगत आहेत. त्यामुळे स्मशानभूमीतून निघणाऱ्या धुरामुळे निर्माण होणारे प्रदुषण घातक ठरत आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर समिती गठीत करून प्रदुषण पातळी कमी होणे गरजेचे आहे असे खंडपीठाने महाधिवक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले.

    मुंबई : स्मशानभूमीतून निघणाऱ्या अशुद्ध धुरापासून होणारे प्रदुषण कमी करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती गठीत करा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले असतानाही अद्याप समिती गठीत का कऱण्यात आली नाही अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला धारेवर धरले. त्यावर शुक्रवारी तज्ज्ञांची समिती गठीत करण्यात येईल, असे आश्वासन राज्य सरकारच्यावतीने देण्यात आली.

    पुण्यातील वैकुंठ स्मशानभूमीत आधुनिक तंत्रज्ञानाची सुविधा नाहीत. तसेच कोरोना काळात करण्यात येणाऱ्या मृतदेहांवर अंत्यविधी करताना वातारणात प्रदुषण निर्माण होत असून त्याचा रहिवासांना त्रास होत असल्याचा दावा करत स्थानिक रहिवासी विक्रांत लाटकर यांनी अ‍ॅड. असीम सरोदे, अ‍ॅड. अजित देशपांडे आणि अ‍ॅड. अजिंक्य उडाणे यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे.

    मागील सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने राज्य सरकारला सदर प्रश्नांवर तज्ज्ञांची समिती गठीत करण्याचे निर्देश दिले होते. गुरुवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने समितीबाबत राज्य सरकारला विचारणा केली असता सदर प्रश्नांवर सुचना घेण्यासाठी तसेच नगरविकास विभागाकडून(यूडीडी) विविध परवानग्यांची गरज आहे. त्यामुळे निदान 15 दिवसांचा अवधी देण्यात यावा, अशी मागणी राज्य सरकराच्यवतीने अ‍ॅड. प्रियभूषण काकडे यांनी खंडपीठाकडे केली. त्यावर नाराजी व्यक्त करत आम्ही तुम्हाला समिती नेमण्याचे निर्देश दिले असतानाही युडीडीची मान्यता आणि 15 दिवसांची मुदत कशाला हवी? असे सवाल उपस्थित करत खंडपीठाने महाधिवक्तांना सुनावणीला हजर राहण्यास सांगितले.

    मुंबई आणि पुण्यासारख्या शहरात कोरोना काळात अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले. अनेक स्मशानभूमी या निवासी वसाहतींलगत आहेत. त्यामुळे स्मशानभूमीतून निघणाऱ्या धुरामुळे निर्माण होणारे प्रदुषण घातक ठरत आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर समिती गठीत करून प्रदुषण पातळी कमी होणे गरजेचे आहे असे खंडपीठाने महाधिवक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले.

    त्यावर सर्व स्मशानभूमी या आधी शहर आणि लोकवस्त्यांपासून दूर होत्या मात्र वाढत्या शहरीकरणामुळे त्या शहरातील एक भाग झाल्या असल्याचे कुंभकोणी यांना खंडपीठाला सांगतिले. तसेच आपण सचिवांशी संपर्क साधला असून शुक्रवार (आज)पर्यंत तज्ज्ञांची समिती गठीत करण्यात येईल, असे आश्वासन कुंभकोणी यांना खंडपीठाला दिले. त्याची दखल घेत खंडपीठाने सुनावणी शुक्रवारपर्यंत तहकूब केली.