आज निवडणूक आयोग करणार मोठी घोषणा, प्रचार रॅली, सभांवरील मनाई कायम राहणार? की बंदी उठणार?

15 जानेवारीपर्यंत सर्व प्रकारच्या निवडणूक रॅली आणि सभांना मनाई केली होती. केवळ व्हर्च्युअल रॅलीला परवानगी देण्यात आली होती. आज निवडणूक आयोग याबाबतचा आढावा घेणार आहे. त्यामुळे पाचही राज्यातील रॅली आणि सभांना निवडणूक आयोग परवानगी देणार का? बंदी कायम ठेवणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. त्यामुळं आज केंद्रीय निवडणूक आयोग मोठी घोषणा करणार आहे.

    नवी दिल्ली : देशात आगामी काळात पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुका होत आहेत, निवडणूक आयोगाने या पाचही राज्यातील निवडणुकांची घोषणा करताना 15 जानेवारीपर्यंत सर्व प्रकारच्या निवडणूक रॅली आणि सभांना मनाई केली होती. केवळ व्हर्च्युअल रॅलीला परवानगी देण्यात आली होती. आज निवडणूक आयोग याबाबतचा आढावा घेणार आहे. त्यामुळे पाचही राज्यातील रॅली आणि सभांना निवडणूक आयोग परवानगी देणार का? बंदी कायम ठेवणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. त्यामुळं आज केंद्रीय निवडणूक आयोग मोठी घोषणा करणार आहे.

    सध्या देशात कोरोना आणि ओमायक्रॉनचे झपाट्याने रुग्ण वाढताहेत, कोरोनाच्या परिस्थितीचा आढावा घेऊनच निर्णय घेण्यात येईल असं निवडणूक आयोगाने म्हटले होते. शुक्रवारी निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेऊन डिजीटल माध्यमातून प्रचार करण्याचं आवाहन केलं होतं. दूरदर्शनवरून प्रचार करण्यासाठी राजकीय पक्षांना दुप्पट वेळ दिला जाणार असल्याचंही निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं होतं. कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने निवडणूक रॅली आणि सभांना मनाई केली होती. मात्र, व्हर्च्युअल कॅम्पेनला परवानगी दिली होती. निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार सर्वच राजकीय पक्षांना पदयात्रा काढण्यास, सायकल रॅली आणि रोड शो करण्यास मनाई करण्यात आलेली आहे. मात्र आज घोषणा करुन निवडणूक आयोग बंदी उठवणार आहे का? कायम ठेवणार हे पाहवे लागेल.

    दरम्यान, मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा यांनी पर्यवेक्षकांनाही काही सूचना केल्या होत्या. निवडणूक आयोगाचे कान आणि डोळे बनून पर्यवेक्षकांनी काम करावं. लोकांच्या संपर्कात राहा, निष्पक्ष आणि नैतिक राहा, अशा सूचना निवडणूक आयोगाने दिल्या होत्या. मतदारांना निवडणुकीत प्रलोभनं दिली जातात. हे प्रकार रोखण्यासाठी स्वत:च्या कल्पना राबवा, अशा सूचनाही निवडणूक आयोगाने पर्यवेक्षकांना दिल्या आहेत. तसेच कोरोनाच्या धरतीवर सुरक्षितता सुद्धा महत्त्वाची असल्याचं निवडणूक आयोगानं म्हटलं आहे.