आज वानखेडे हे मुंबई जिल्हा 'जात प्रमाणपत्र' चौकशी समितीसमोर हजर होणार आहेत. येथे त्यांना स्वत:वरील आरोपांना उत्तरे द्यावी लागतील आणि जात प्रमाणपत्राबाबतचे सत्य सांगावे लागेल. याआधी राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते आणि अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी संचालक समीर वानखेडे यांच्यावर निशाणा साधताना ते एका बारचे मालक असल्याचा दावा केला होता. वानखेडे हे नवी मुंबईमधील एका बार आणि रेस्तराँचे मालक असून त्याचा परवाना वानखेडेंच्या नावे आहे, असं मलिक यांनी सूचित केलं होते.
मुंबई क्रुझ ड्रग्ज प्रकरणानंतर प्रसिद्धीच्या झोतात आलेले एनसीबीचे मुंबई झोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे अडचणीत सापडले असून, महाराष्ट्र उत्पादन शुल्क विभागाच्या ठाणे शाखेच्या वतीने समीर वानखेडे यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र उत्पादन शुल्क विभागाच्या ठाणे युनिटने 1997 मध्ये परवान्यासाठी केलेल्या अर्जात चुकीची माहिती दिल्याबद्दल समीर वानखेडे यांच्या नवी मुंबई मधील बारला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
याआधी राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते आणि अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी संचालक समीर वानखेडे यांच्यावर निशाणा साधताना ते एका बारचे मालक असल्याचा दावा केला होता. वानखेडे हे नवी मुंबईमधील एका बार आणि रेस्तराँचे मालक असून त्याचा परवाना वानखेडेंच्या नावे आहे, असं मलिक यांनी सूचित केलं होते.
मात्र वानखेडे यांनी आपण भारतीय महसूल सेवेमध्ये (आयआरएस) रुजू झाल्यापासून हा परवाना आपल्या नावे असल्याचं स्पष्ट केले होते. या परवान्यासंदर्भातील कायदेशीर हक्क हे समीर यांचे वडील ज्ञानदेव वानखेडे यांच्याकडे देण्यात आलेहोते. “यात बेकायदेशीर असं काहीच नाही. मी सेवेमध्ये रुजू झालोय तेव्हापासून म्हणजेच २००६ सालापासून या बार आणि रेस्तराँरंटचा उल्लेख माझ्या वर्षीक स्थावर मालमत्तेमध्ये करत आहे. तसेच या परवान्याबद्दलचाही उल्लेख मी संपत्तीच्या हिशोबात मांडलाय. या उद्योगामधून मिळणाऱ्या कामाईचा सर्व उल्लेख मी प्राप्तीकर परताव्याच्या कागदपत्रांमध्ये केलाय,” असं वानखेडे यांनी म्हटले होते.
एनसीबीचे अधिकारी समीर वानखेडे यांच्यासाठी आता कठीण दिवस आहेत, असे म्हणता येईल. आज वानखेडे हे मुंबई जिल्हा ‘जात प्रमाणपत्र’ चौकशी समितीसमोर हजर होणार आहेत. येथे त्यांना स्वत:वरील आरोपांना उत्तरे द्यावी लागतील आणि जात प्रमाणपत्राबाबतचे सत्य सांगावे लागेल.
गेल्या महिन्याच्या अखेरीस भीम आर्मीच्या महाराष्ट्र युनिटचे अध्यक्ष अशोक कांबळे यांच्या वतीने आयोगाने त्यांना समन्स बजावले होते. कांबळे यांनी वानखेडे यांच्यावर सरकारी नोकरीसाठी महार जातीचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी खोटी माहिती दिल्याचा आरोप केला होता.
