“आम्हाला स्वेच्छामरणाची परवानगी द्या” दापोलीतील एसटी कर्मचाऱ्यांची सरकारकडे मागणी

“आम्हाला इच्छामरणाची परवानगी द्या” असं पत्र रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली एसटी आगारातील कर्मचाऱ्यांनी दिलं आहे. बडतर्फ केलेल्या या एसटी कर्मचाऱ्यांनी दापोलीच्या तहसीलदार वैशाली पाटील यांना निवेदन देऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे स्वेच्छामरणाची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. त्याचबरोबर त्यांनी आगारातील काही अधिकारी घरी येऊन दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा गंभीर आरोप कर्मचाऱ्यांनी केलाय.

    रत्नागिरी : “आम्हाला इच्छामरणाची परवानगी द्या” अश्या मागणीचे पत्र सध्या राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्याच्या विविध भागातून एसटी कर्मचारी पत्र देत आहेत. याला कारण आहे गेल्या २ महिन्यापासून एसटीच्या विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी संप सुरु आहे. दोन महिने उलटून देखील, अद्यापही विलीनीकरणाचा तिढा सुटलेला नाहीय.

    “आम्हाला इच्छामरणाची परवानगी द्या” असं पत्र रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली एसटी आगारातील कर्मचाऱ्यांनी दिलं आहे. बडतर्फ केलेल्या या एसटी कर्मचाऱ्यांनी दापोलीच्या तहसीलदार वैशाली पाटील यांना निवेदन देऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे स्वेच्छामरणाची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. त्याचबरोबर त्यांनी आगारातील काही अधिकारी घरी येऊन दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा गंभीर आरोप कर्मचाऱ्यांनी केलाय.

    दापोली एसटी आगारातील ६० कर्मचाऱ्यांनी निवेदनावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांची आर्थिक स्थिती वाईट असताना देखील राज्य सरकार याबाबत विचार करत नाहीये. राज्याचे प्रमुख या नात्याने एसटी महामंडळाला राज्य शासनात विलीनकरण करण्याची मागणी केली जातेय.

    ‘कर्मचाऱ्यांचा संप बेकायदेशीर’ कामगार न्यायालयाचा निर्णय

    एसटी कर्मचाऱ्यांनी केलेला हा संप बेकायदेशीर आहे. याकरता राज्यभरातील कामगार न्यायालयात जवळपास दीड महिन्यांपासून वेगवेगळ्या ठिकाणी तक्रार अर्ज दाखल केले आहेत. औद्योगिक विवाद कायद्यानुसार लोकोपयोगी सेवा असल्यास सहा आठवडे अगोदर संपाची नोटीस देणं बंधनकारक आहे. परंतु एसटी महामंडळातील सध्या सुरू असलेल्या संपात कोणतीही कायदेशीर नोटीस देण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणी मुंबईतील वांद्रे येथील कामगार न्यायालयात एमआरटीयु अँड पीयुएलपी १९७१ कायद्यातील २५ कलमानव्ये संपूर्ण न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होऊन हा संप बेकायदेशीर संप असल्याचा निर्वाळा देण्यात आला आहे. या संदर्भातील अंतिम आदेश पारित करण्यात आला आहे. त्याचा परिणाम कामगारांवर होणाऱ्या कारवाया आणि संपावर होणार आहे.