‘ठाकरे सरकार अनिल परब यांचं रिसॉर्ट केव्हा पाडणार?’ किरीट सोमय्या यांचा सवाल

आता ठाकरे सरकार हा रिसॉर्ट केव्हा पाडणार असा प्रश्न माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी मुख्यमंत्री व पर्यावरण मंत्र्यांना रत्नागिरी येथील पत्रकार परिषदेत केला. अॅड. परब यांच्यावर शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करावा अशी मागणीही त्यांनी केली. पालकमंत्री अनिल परब यांच्या बेकायदेशीर मालमत्तेच्या विरोधात आक्रमक झालेले भाजपाचे माजी खासदार किरीट सोमय्या रत्नागिरीत आले असता त्यांनी ही माहिती दिली तर याचप्रकरणात २५ नोव्हेंबरला राष्ट्रीय हरित लवादाकडे सुनावणी होणार आहे. तर ७ डिसेंबरला लोकायुक्तांकडे सुनावणी असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

    पालकमंत्र्यांचा मुरुड येथील रिसॉर्ट बेकायदेशीर आहे आणि तसा अहवाल तयार झाल्याची माहिती जिल्हाधिकार्यांनी दिली आहे. महाराष्ट्र कोस्टल झोन अॅथॉरिटीने सुद्धा हा रिसॉर्ट बेकायदा असल्याचे मान्य केले आहे. आता ठाकरे सरकार हा रिसॉर्ट केव्हा पाडणार असा प्रश्न माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी मुख्यमंत्री व पर्यावरण मंत्र्यांना रत्नागिरी येथील पत्रकार परिषदेत केला. अॅड. परब यांच्यावर शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करावा अशी मागणीही त्यांनी केली.

    सोमय्या म्हणाले, ‘‘पालकमंत्री परब यांचे रिसॉर्ट पाडण्याचे आदेश महाराष्ट्र सरकारने अनेक वेळा दिले आहेत, तरीही जिल्हाधिकारी ते पाडत नाहीत. महाराष्ट्र कोस्टल झोन अ‍ॅथॉरिटी यांनी चार महिन्यांपूर्वीच हे रिसॉर्ट अनधिकृत आहे, ‘सीआरझेड’मधील ना विकास क्षेत्रात (नो डेव्हलपमेंट झोन) बांधण्यात आले आहे म्हणून ते तोडावे, असे निर्देश दिले होते. लोकायुक्तांच्या समोरील सुनावणीत रत्नागिरी जिल्हाधिकारी व महसूल सचिवांनीही या रिसॉर्टचा अकृषिक परवाना बेकायदेशीर असल्याचे मान्य केले आहे. तो परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याचेही त्यांनी सांगितले. रिसॉर्ट बांधण्यासाठी ५०४ मीटरची परवानगी देण्यात आली होती. पण फसवणूक, फोर्जरी करून १७ हजार ८०० चौरस फुटांचे दुमजली रिसॉर्ट बांधण्यात आले. एमआरटीपी कायद्याच्या अंतर्गत या संबंधात रिसॉर्ट बांधणाऱ्यावर कारवाईचे आदेशही देण्यात आले. तरीही कारवाई केली जात नाही.’’

    पालकमंत्री अनिल परब यांच्या बेकायदेशीर मालमत्तेच्या विरोधात आक्रमक झालेले भाजपाचे माजी खासदार किरीट सोमय्या रत्नागिरीत आले असता त्यांनी ही माहिती दिली तर याचप्रकरणात २५ नोव्हेंबरला राष्ट्रीय हरित लवादाकडे सुनावणी होणार आहे. तर ७ डिसेंबरला लोकायुक्तांकडे सुनावणी असल्याची माहिती त्यांनी दिली.