pratap sarnaik shivsena

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांच्या ठाण्यातील छाबय्या विहंग गार्डन (Fine Cancellation To Chabayya Vihang Garden) इमारतीचा दंड माफ करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. कुणाही आमदाराच्या व्यक्तिगत हिताचा असा निर्णय घेण्याची कदाचित ही पहिलीच वेळ असेल अशी चर्चा मंत्रालयातील प्रशासनात केली जात आहे.

    मुंबई: शिवसेनेचे ठाण्यातील आमदार प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांच्या छाबय्या विहंग गार्डन (Chhabhaiya Vihang Garden) इमारतीचा दंड माफ करण्याचा प्रस्ताव (Fine Cancelled For Chhabhaiya Vihang Garden) आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे सरनाईक यांच्या या ईमारतीला महापालिकेकडून भोगवटा प्रमाणपत्र(OC) (Certificate Of Occupancy) देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, राज्य सरकारच्या या निर्णयाची राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा असून त्यावर आश्चर्य व्यक्त होत आहे. निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

    राजकीय प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता
    राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या ठाण्यातील छाबय्या विहंग गार्डन इमारतीचा दंड माफ करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. कुणाही आमदाराच्या व्यक्तिगत हिताचा असा निर्णय घेण्याची कदाचित ही पहिलीच वेळ असेल अशी चर्चा मंत्रालयातील प्रशासनात केली जात आहे. त्यामुळे या निर्णयावर राजकीय प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यताही आहे.

    पाचशे चौरस फुटांच्या घरांच्या करमाफीच्या निर्णयाला मंजूरी
    दरम्यान आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुंबईतील पाचशे चौरस फुटांच्या घरांच्या करमाफीच्या निर्णयाला मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे मुंबईकरांना आज मोठा दिलासा मिळाला आहे. याशिवाय आजच्या बैठकीत स्कूल बस मालकांना लॉकडाऊन काळातील वार्षिक वाहन करात शंभर टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

    मुंबईकरांना मालमत्ता करातून सूट देण्याबाबतचा प्रस्ताव
    दरम्यान या बैठकीत तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना बाबत देखील आढावा घेण्यात आला आहे. राज्यावर ओढावलेले ओमिक्रॉनच्या विषाणूच्या संकटावरही मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली आहे. राज्यात ओमायक्रोनचे रुग्ण आढळल्यानंतर राज्यातील आरोग्य यंत्रणा अधिकच सतर्क झाली असून, हे संकट रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या उपाय योजनांच्या अंमलबजावणी बाबत विस्तृत चर्चा करण्यात आली. मुंबईकरांना मालमत्ता करातून सूट देण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत होता. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यानी नुकतीच बैठक घेतली होती, त्याला आज मंत्रिमंडळात औपचारिक मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ बांधकाम क्षेत्राच्या पुनरुज्जीवनासाठी, दिपक पारेख समितीने सुचविलेल्या उपाययोजनांच्या अनुषंगाने, अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांकासाठी तसेच इतर बाबींसाठी आकारण्यात येणारे अधिमूल्य कमी करण्याबाबत बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.