st strike

बडतर्फीच्या कारवाई विरोधात काही एसटी कर्मचाऱ्यांनी स्थानिक कामगार न्यायालयात तक्रार दाखल (Complaint In Labour Court) केली होती. याबाबत निकाल देताना लातूर व यवतमाळ येथील कामगारांना न्यायालयाने एसटी महामंडळाच्या कारवाईला स्थगिती (Labour Court Refusal To Put Stay On ST Workers Suspension) देण्यास नकार दिला आहे.

    मुंबई : एसटीच्या संपात (MSRTC Workers Strike) सहभागी झालेल्या कामगारांना महामंडळाने बडतर्फीची कारणे दाखवा नोटीस(Suspension Notice) बजावली होती. या बडतर्फीच्या कारवाई विरोधात काही एसटी कर्मचाऱ्यांनी स्थानिक कामगार न्यायालयात तक्रार दाखल (Complaint In Labour Court) केली होती. याबाबत निकाल देताना लातूर व यवतमाळ येथील कामगारांना न्यायालयाने एसटी महामंडळाच्या कारवाईला स्थगिती (Labour Court Refusal To Put Stay On ST Workers Suspension) देण्यास नकार दिला आहे. न्यायालयाच्या या निकालानंतर महामंडळाकडून संबंधित नऊ कामगारांना सेवेतून तात्काळ बडतर्फ करण्यात आले आहे.

    लातूर आणि यवतमाळ विभागातील बेकायदेशीर संपामध्ये सहभागी झालेले कर्मचारी विरोधात नियोजित कामगिरीवर गैरहजर, एसटीच्या वाहतूकीस अडथळा निर्माण करणे, इतर कर्मचाऱ्यांना संपासाठी प्रवृत्त करणे, एसटीची वाहतूक बंद करणे, आर्थिक नुकसान करण या कारणांसाठी दोषारोप पत्र दाखल करून, समक्ष सुनावणी घेऊन राज्य परिवहन सेवेतून बडतर्फ का करण्यात येऊ नये, अशी कारणमिमांसा नोटीस बजावली होती.

    या नोटीसीच्या विरोधात संबंधित कर्मचारी यांनी कामगार न्यायालय, लातूर आणि यवतमाळ यांच्याकडे तक्रार (यूएलपी) दाखल केली होती. या तक्रारीवर निकाल देताना कामगार न्यायालयाने संबंधित अर्जदाराची तक्रार अवैध ठरवून एसटीने केलेल्या कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार दिला. कामगार न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता कामावर हजर न झालेल्या कामगारांच्या समस्यांसमोर वाढ झाली आहे. राज्यभरातील इतर ठिकाणी अशा बडतर्फीच्या कारवाया करण्यात आल्या आहेत.