तज्ज्ञ डॉक्टर, वैद्यकीय कर्मचार्‍यांची कमतरता कुपोषणाचे प्रमुख कारण; उच्च न्यायालयाने नोंदवले निरीक्षण

मेळघाट आणि अन्य आदिवासी भागातील मुलांचा कुपोषणामुळे मृत्यू ओढवत आहे. तसेच तेथील नागरिकांना इतरही समस्या भेडसावत आहेत. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात डॉ. राजेंद्र बर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने यांच्यासह विविध जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या असून या याचिकांवर मुख्य. न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्यासमोर सुनावणी झाली.

    मुंबई- राज्यातील जवळपास ६२ टक्के डॉक्टरांची पदे रिक्त आहेत. आदिवासी भागात तज्ज्ञ डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे आदिवासी महिला आणि बालकांवर उपचार करण्यास विलंब होतो आणि हेच कुपोषणाचे प्रमुख कारण असल्याचे निरीक्षण नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले. जर आदिवासींना पुरेशा प्रमाणात बालरोगतज्ज्ञ, पोषणतज्ज्ञ आणि स्त्रीरोगतज्ज्ञ मिलाल्यास आदिवासी भागात वेळेवर वैद्यकीय सहाय्य मिळण्यासाठी खूप मोलाची मदत ठरेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

    मेळघाट आणि अन्य आदिवासी भागातील मुलांचा कुपोषणामुळे मृत्यू ओढवत आहे. तसेच तेथील नागरिकांना इतरही समस्या भेडसावत आहेत. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात डॉ. राजेंद्र बर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने यांच्यासह विविध जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या असून या याचिकांवर मुख्य. न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्यासमोर सुनावणी झाली.

    ६२ टक्के पदे रिक्त
    राज्यातील वैद्यकीय क्षेत्रात आवश्यक असलेल्या १७८६ पदांपैकी १११२ पदे अद्याप रिक्त असून एमबीबीएस आणि बीएएमएस डॉक्टरांचा समावेश आहे. यावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. वैद्यकीय पदांच्या अ गटातील तब्बल ६२ टक्के रिक्त पदे आहेत. अपुऱ्या डौक्टर आणि वैद्यकीय सहाय्यकांमुळे आदिवासी महिलांना आणि बालकांना पुरेशा वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध होत नाही, अशी नाराजी खंडपीठाने व्यक्त केली. याशिवाय गट ब मधील सुमारे ७४ टक्के पदे तर गट ३ आणि ४ मधील हजारो पदे रिक्त आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त का ? आणि ती कशी भरून काढणार? असा सवाल उपस्थित करत रिक्त पदे भरण्याबाबत कोणती पावले उचचली त्याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देत खंडपीठाने सुनावणी १३ ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.

    नंदुरबार जिल्ह्याधिकारी हजर
    नंदुरबार जिल्ह्यातील बालमृत्यूंबाबत चिंता व्यक्त करत न्यायालयाने नंदुरबार जिल्ह्याधिकाऱ्यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, जिल्हाधिकारी मनिषा खत्री यांनी बालमृत्यू रोखण्याबाबत केलेल्या उपाययोजनांची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला दिली. तसेच जिल्ह्यात तीन बोट रुग्णवाहिका आणि एक तरंगता बोट दवाखाना आहे. मात्र, जागेची प्रतिकूल परिस्थिती, कंत्राटदाराचे अपयश आणि कोविडमुळे दोन पुलांच्या बांधकामाला विलंब झाला. परिणामी बांधकाम वेळेत पूर्ण होऊ शकले नाही. असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्याची दखल घेत बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी योग्य ती पावले उचलण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.

    कृती योजना तयार
    मुंबईच्या आरोग्य सेवा आयुक्त कार्यालयातील सहाय्यक संचालक डॉ. दुर्योधन चव्हाण यांनी मेळघाट भागातील कुपोषणाचा सामना करण्यासाठी उचललेल्या पावलांबाबतचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले. त्यानुसार, वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी डॉ दोरजेंचा अहवाल आणि डॉ. आशिस सातव, पूर्णिमा उपाध्याय, सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अभय बंग यांनी दिलेल्या सूचनांची प्राधान्याने अंमलबजावणी करण्यासाठी सक्रिय पावले उचलली असून, अतिरिक्त कृती योजना तयार असल्याची माहिती प्रतिज्ञापत्रातून दिली.