महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या २२० एकर जागेच्या भाडेपट्ट्याच्या नूतनीकरणाशी संबंधित तपशील सादर न केल्याबद्दल आयोगाने १७ फेब्रुवारी रोजी राज्याचे मुख्य सचिव, मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव आणि इतरांना प्रत्येकी १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता.
मयुर फडके, मुंबई : महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या (Mahalaxhmi Race Course) भाडेपट्ट्याच्या नूतनीकरणाशी (Renewal of Lease) संबंधित प्रकरणात मानवाधिकार आयोगाच्या आदेशाविरूद्ध (Human Rights Commissions Order) राज्य सरकारने (State Government) दाखल केलेल्या याचिकेत मुंबई महानगरपालिकेला (BMC) हस्तक्षेप अर्ज करण्यास उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली. मात्र महानगरपालिकेला प्रतिवादी करणार नाही. परंतु त्यांची बाजू ऐकून घेऊ, असे न्यायालयाने बुधवारी सुनावणीदरम्यान स्पष्ट करून पालिकेच्या हस्तक्षेप याचिकेला परवानगी दिली.
महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या २२० एकर जागेच्या भाडेपट्ट्याच्या नूतनीकरणाशी संबंधित तपशील सादर न केल्याबद्दल आयोगाने १७ फेब्रुवारी रोजी राज्याचे मुख्य सचिव, मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव आणि इतरांना प्रत्येकी १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. आयोगाच्या या आदेशाला नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
मानवाधिकार आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करून आयोग अशा प्रकरणाची स्वत:हून पुढील कारवाई कशी करू शकते हे अनाकलनीय आहे, असे खडेबोल न्यायालयाने मागील सुनावणीदरम्यान सुनावले होते आणि पुढील सुनावणी घेण्यास आयोगाला मनाई केली होती. सदर याचिकेवर बुधवारी न्या.गौतम पटेल आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनाही मानवाधिकार आयोगाने समन्स बजावून दंड ठोठावला आहे. मुळात करावाई कऱण्याचा आयोगाला अधिकारच नाही त्यामुळए कोणतीही चूक नसतानाही महापालिकेवर कारवाई कऱण्यात आली असल्यामुळे पालिकेला हस्तक्षेप याचिका करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी महानगरपालिकेच्या वतीने अॅड. यशोदीप देशमुख यांनी खंडपीठाकडे केली. त्यांची बाजू ऐकून घेऊन या प्रकरणी हस्तक्षेप याचिका करण्यास परवानगी दिली. तसेच आयोगाला सुनावणी न घेण्याचे अंतरिम आदेशही कायम ठेवले.
काय आहे प्रकरण ?
रेसकोर्स व्यवस्थापनाला सरकारी अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे २२० एकर जमीन २०१३ पासून मोफत वापरण्याची परवानगी दिल्याच्या आशयाचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर वृत्तांची दखल घेऊन मानवाधिकार आयोगाने या प्रकरणी स्वत:हून प्रकरण दाखल करून घेतली आणि पालिकेवविरोधात कार्यवाही सुरू केली होती.
काय आहे रेसकोर्सबाबतचा करार ?
महालक्ष्मी रेसकोर्सची जागा मे १९९४ मध्ये रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबला (आरडब्ल्यूआयटीसी) भाडेतत्त्वावर दिली होती. हा करार मे २०१३ मध्ये संपुष्टात आला. त्यानंतर कधीही कराराचे नूतनीकरण झाले नाही. रेसकोर्सची जागा ही राज्य सरकारच्या मालकीची असून सरकारच्या वतीने महानगरपालिका रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबकडून भाड्याची रक्कम वसूल करते तसेच भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करायचे की नाही याचा निर्णयही पालिका घेते. तरीही भाडेपट्टा नूतनीकरणाचा निर्णय घेण्यापूर्वी महानगरपालिका रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबकडून भाड्याची रक्कम वसूल करू शकत नाही.
Loading ...