अंतरिम अर्थसंकल्पासाठी अजित पवारांनी लिहिली सविस्तर पोस्ट; म्हणाले, “महाराष्ट्राच्या विकासाला…”

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेमध्ये अंतरिम बजेट (Budget 2024) सादर केले. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर सविस्तर पोस्ट लिहित स्पष्टीकरण दिले आहे.

    मुंबई : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी आज संसदेमध्ये अंतरिम बजेट (Budget 2024) सादर केले. मोदी सरकारच्या (Modi government) दुसऱ्या टर्ममधील शेवटचे आणि लोकसभा निवडणूकीपूर्वीचे (Lok Sabha elections 2024) हे बजेट असल्यामुळे संपूर्ण देशाचे लक्ष याकडे लागले होते. मात्र यानंतर विरोधकांनी मोदी सरकारवर टीकास्त्र डागले तर सत्ताधाऱ्यांनी मोदी सरकारचे कौतुक केले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार (DCM Ajit Pawar)यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर सविस्तर पोस्ट लिहित स्पष्टीकरण दिले आहे.

    उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भाजपला पाठिंबा देत राज्याच्या सत्तेमध्ये सामील झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे कौतुक करत आले आहेत. यावेळी देखील मोदी सरकारने सादर केलेल्या 2023-24 च्या अर्थसंकल्पाबद्दल सविस्तर पोस्ट लिहित त्यांनी मोदी सरकारचे कौतुक केले. हा अर्थसंकल्प देशासह महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देणार असल्याची भावना अजित पवार यांनी व्यक्त केली आहे.

    अजित पवार यांची अंतरिम अर्थसंकल्पावर सविस्तर पोस्ट

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वं, मार्गदर्शनाखाली केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला देशाचा अंतरिम अर्थसंकल्प शेतकरी, कष्टकरी बांधवांसह मध्यमवर्गीय नोकरदारांचं हित जपणारा, देशासह महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देणारा, विकसित भारताची पायाभरणी करुन देशवासियांची मनं जिंकणारा आहे. या अंतरिम केंद्रीय अर्थसंकल्पाचं मी स्वागत करतो.

    केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, आज लोकसभेत वर्ष २०२४-२५ चा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममधील शेवटचा अर्थसंकल्प निवडणूक अर्थसंकल्प असेल अशी अपेक्षा होती. त्या अपेक्षांवर हा अर्थसंकल्प खरा उतरला आहे.

    या अर्थसंकल्पानं २०४७ पर्यंतच्या विकसित भारताची पायाभरणी केली आहे. गरीब, महिला, युवक आणि अन्नदाता शेतकरी यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आलं आहे. संशोधनाला चालना देण्यासाठी कॉर्पस फंड उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. संशोधन व विकास या क्षेत्रांत नवीन उद्योग यावेत यासाठी ५० वर्षे कालावधीचे व्याजमुक्त अर्थसाह्य, त्यासाठी सरकार एक लाख कोटी रुपयांचा निधी तयार करणार तसंच राज्य सरकारांना आर्थिक सुधारणांसाठी ७५ हजार कोटी रुपयांचं ५० वर्षांसाठी व्याजमुक्त कर्ज देण्याची घोषणा, या सगळ्या बाबी राज्यांच्या विकासासाठी उपयोगी ठरणार आहेत.