BMC Ward Reorganizationमुंबई पालिकेच्या प्रभाग पुनर्रचनेवर कार्यवाही नाहीच, उच्च न्यायालयात राज्य सरकारची ग्वाही; याचिकेवरील सुनावणी ५ जानेवारीपर्यंत तहकूब

गेल्या वर्षी तत्कालीन मविआ सरकारने बृहन्मुंबई महापालिकेची प्रभागाची पुनर्रचना करून प्रभाग संख्या २२७ वरुन २३६ पर्यंत वाढवली. शिवसेनेतून शिंदे गट बाहेत पडून भाजपाशी हात मिळवणी करून नवे सरकार स्थापन केले.

मयुर फडके, मुंबई : बृहन्मुंबई महापालिकेची (BMC) प्रभाग संख्या वाढवण्याचा (Ward Reorganization) महाविकास आघाडी सरकारचा (MVA Government) निर्णय रद्द करून पूर्ववत प्रभाग रचना करण्याचा कायदा करणार्‍या विद्यमान राज्य सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात एक पाऊल मागे घेतले.

प्रभागसंख्या २३६ वरून २२७ करण्याबाबत कायदेशीर प्रक्रियेवर पुढील सुनावणीपर्यंत काम केले जाणार नसल्याचा पुनरुच्चार राज्य सरकारने खंडपीठासमोर केला. याची दखल घेत न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी ५ जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.

गेल्या वर्षी तत्कालीन मविआ सरकारने बृहन्मुंबई महापालिकेची प्रभागाची पुनर्रचना करून प्रभाग संख्या २२७ वरुन २३६ पर्यंत वाढवली. शिवसेनेतून शिंदे गट बाहेत पडून भाजपाशी हात मिळवणी करून नवे सरकार स्थापन केले. त्यानंतर मविआ सरकारचा निर्णय बदलून प्रभाग संख्या पूर्ववत २२७ केली.

या निर्णयामुळे बृहन्मुंबई महापालिकेची आधीच रखडलेली निवडणूक आणखी लांबणीवर पडणार आहे. तसेच या सर्वाचा सरकारी तिजोरीलाही मोठा फटका बसणार आहे, असा दावा करीत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर यांच्या वतीने अ‍ॅड. देवदत्त पालोदकर यांच्यामार्फत याचिका केली आहे.

प्रभारी मुख्य न्या. एस.व्ही. गंगापूरवालाच्या खंडपीठाने गुणवत्तेवर सुनावणी घेण्याचे २० डिसेबरला निश्‍चित केले होते. मात्र, काही कारणास्तव या याचिकेची सुनावणी बोर्डावर न लागल्याने याचिकाकर्त्यांनी या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती न्या. नितीन जामदार आणि न्या. गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाकडे केली. राज्य सरकारनेही पुढील सुनावणीपर्यंत मुंबई पालिका प्रभाग पुनर्रचनेच काम केले जाणार नासल्याचा पूर्नच्चार करत तशी ग्वाही न्यायालयाला दिली. याची त्याची दखल घेत खंडपीठाने सुनावणी ५ जानेवारील निश्‍चित केली.

राज्य सरकारचा याचिकेलाच विरोध

मविआ सरकारने वाढवलेली प्रभागसंख्या २३६ वरून पुन्हा २२७ करण्याबाबतच्या कायद्याला आव्हान देणारी याचिका ही कुहेतूने केलेली आहे. तसेच ही याचिका न्यायालयासह सरकारी यंत्रणांच्या वेळे वाया घालवणारी आहे. तसेच जोपर्यंत जनगणना होत नाही, तोपर्यंत प्रभागांचे सीमांकन करण्याचा अधिकार वापरला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे २०११च्या जनगणनेच्या आधारे प्रभागसंख्या वाढवली जाऊ शकत नाही आणि मुंबई महानगरपालिका कायद्यात त्याअनुषंगाने दुरूस्तीही केली जाऊ शकत नाही, असा दावा राज्य सरकारने केला आहे.