कर्नाटक सरकारच्या दडपशाहीविरोधात मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने 'चलो कोल्हापूर'चा नारा दिला होता. या मोहिमेस बेळगावातील छत्रपती शिवाजी महाराज उद्यानातून सुरुवात झाली. खानापूर आणि बेळगाव ग्रामीण भागातून मोठ्या संख्येने मराठी भाषिक कोल्हापूरकडे रवाना झाले आहेत.
बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद (Maharashtra-Karnataka Border) तापला आहे. महाराष्ट्राला इंचभरही जमीन देणार नाही, असा ठराव कर्नाटक विधानसभेने (Karnataka Vidhansabha) पारित केल्याने मराठी बांधव संतप्त झाले आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर आज महाराष्ट्र एकीकरण समितीने मोर्चा काढला. यासाठी बेळगावमधून सीमावासीय रॅलीने येत असून कागलमध्ये जोरदार स्वागत करण्यात आले आहे.
कर्नाटक सरकारच्या (Karnataka Government) दडपशाहीविरोधात मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने (Maharashtra Ekikaran Samiti) ‘चलो कोल्हापूर’चा (Kolhapur) नारा दिला होता. या मोहिमेस बेळगावातील छत्रपती शिवाजी महाराज उद्यानातून सुरुवात झाली. खानापूर आणि बेळगाव ग्रामीण भागातून मोठ्या संख्येने मराठी भाषिक कोल्हापूरकडे रवाना झाले आहेत.
कोगनोळी नाक्यापासून (Kognoli Toll Plaza) एकत्रितरित्या रॅलीसह कोल्हापूरकडे रवाना होऊन कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. सुवर्णविधानसौध येथे भरविण्यात येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान कर्नाटक सरकारच्या निषेधार्थ सीमाभागातील मराठी भाषिकांचा महामेळावा आयोजित करण्यात येतो. गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरु असलेल्या महामेळाव्याला यंदा कर्नाटक प्रशासनाने पोलिसी दडपशाही वापरून रोख लावला.
कर्नाटक सरकार विरोधात एल्गार करण्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने रणशिंग फुंकले आहे. बेळगावमधून हजारो कार्यकर्ते कोल्हापूरमध्ये जिल्हाधिक कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करत आहेत. बेळगावमधून आलेल्या कार्यकर्त्यांचे कागलमध्ये जोरदार स्वागत करण्यात आले. आंदोलनासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांसह बेळगावमधून हजारो कार्यकर्ते बसेसने आले आहेत. पोलिसांकडून कोगनोळी टोलनाक्यावर मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्राविरोधात ठराव केल्यानंतर संतापाचा उद्रेक झाला आहे. महाराष्ट्र सरकारने देखील एक दिवस महाराष्ट्र बंद करुन आपण सीमावासियांच्या पाठिशी आहोत, दाखवून द्यावे अशी मागणी सीमावासियांनी केली आहे. सीमावासियांकडून पंतप्रधान, गृहमंत्री यांच्या नावे कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना मराठी भाषिकांवर होत असलेल्या अन्यायाबाबत निवेदन देण्यात येणार आहे.
