Maharashtra Government 7th Pay Commissionआनंदाची बातमी! राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनवाढ; वाचा कोणला किती मिळणार आहे घसघशीत वाढ

वेतनश्रेणीतील तफावत दूर करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या के. पी. बक्षी समितीच्या या संदर्भातील शिफारसी स्वीकारण्यात आल्याचा शासन निर्णय (जीआर) वित्त विभागाने जारी केला आहे. त्यामुळं वीस विभागातील १०४ संवर्गातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना यापुढं वाढीव वेतनाचा लाभ मिळणार आहे.

मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी (State Government Employees) सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे (Central Government Employees)) राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतन त्रुटी दूर करण्यात येणार आहेत. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता सातव्या वेतन आयोगानुसार (Seventh pay Commission) सुधारित वेतन देण्यात मिळणार आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना १०५ संवर्गातील वेतन त्रुटी दूर करत वाढीव वेतनश्रेणी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. पण हे वाढीव वेतन ‘या दिवसा’ पासून लागू होणार आहे.

‘या’ विभागांतील १०५ पदांच्या वेतनत्रुटी दूर करण्याचा जीआर

वेतनश्रेणीतील तफावत दूर करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या के. पी. बक्षी समितीच्या या संदर्भातील शिफारसी स्वीकारण्यात आल्याचा शासन निर्णय (जीआर) वित्त विभागाने जारी केला आहे. त्यामुळं वीस विभागातील १०४ संवर्गातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना यापुढं वाढीव वेतनाचा लाभ मिळणार आहे. हा लाभ पूर्वलक्षी नाही. राज्य सरकारनं २० विभागांतील १०५ पदांच्या वेतनत्रुटी दूर करण्याचा जीआर सोमवारी (१३ फेब्रुवारी) जारी केला आहे.

३५० पदांबाबत अन्याय झाल्याचा कर्मचारी संघटनांचा दावा

जवळपास ३५० पदांबाबत अन्याय झाल्याचा दावा कर्मचारी संघटनांनी केला होता. त्यातील १०५ पदांबाबतचा अन्याय बक्षी समितीने मान्य केला असून, या पदांच्या वेतनत्रुटी दूर करण्याच्या शिफारशी आपल्या अहवालात केल्या होत्या.

वाढीव वेतन ‘या दिवसा’ पासून लागू होणार

सातवा वेतन आयोग २०१६ साली लागू करण्यात आला आहे. मात्र, बक्षी समितीच्या शिफारसीनुसार या १०४ पदांवरील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतन फेब्रुवारी २०२३ पासून लागू होणार आहे. २०१६ पासून आतापर्यंत काल्पनिक वेतनवाढ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळं मागील काळातील कोणतीही थकबाकी कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही. केंद्र सरकारने २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू केला होता. त्यानंतर राज्यातही सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. मात्र, पाचवा आणि सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या वेळीच अनेक संवर्गाच्या वेतनात वेतनत्रुटी होत्या.

सातव्या वेतन आयोगातही या त्रुटी कायम राहणार असल्याने त्या दूर करण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली होती. या पार्श्वभूमीवर वेतन आयोगातील वेतनत्रुटी दूर करण्यासाठी निवृत्त अप्पर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांची राज्य वेतन सुधारणा समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने २०१८ साली आपला पहिला अहवाल दिला. मात्र, तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी अधिक अभ्यास करण्याची शिफारस करत हा अहवाल परत पाठवला. त्यानंतर बक्षी समितीने ८ फेब्रुवारी २०२१ साली आपला अंतिम अहवाल सादर केला.