The elevator collapsed in Worli; Four people were killed

महाराष्ट्र राज्य लिफ्ट कायदा (Maharashtra State Lift Act) लवकरच तयार करण्यात येत असल्याची माहिती मुख्य इलेक्ट्रीकल अधिकारी दिनेश खोंडे यांनी दिली आहे. न्यायालयाच्य निर्देशानंतर तातडीने ही कारवाई करण्यात  आली होती. दरम्यान, अग्निशमन अधिकाऱ्यांना लोकांचा जीव आणि मालमत्ता वाचवण्यासाठी उंच मजल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी अधिक सुरक्षित जलद मार्ग 'फायर इव्हॅक्युएशन लिफ्ट' हा असणार आहे.

    मुंबई : महाराष्ट्रातील ७० मीटर आणि त्याहून अधिक उंचीच्या इमारतींमध्ये ‘फायर इव्हॅक्युएशन लिफ्ट’ (Fire Evacuation Lift) बसवणे व  चालवणे बंधनकारक करण्याबाबत राज्याच्या ऊर्जा विभागाने (Power department) महानगरपालिका आणि अग्निशमन विभाग (fire department) यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक महत्त्वाचे परिपत्रक (Letter) नुकतेच जारी केले आहे.

    या परिपत्रकानंतर आता महाराष्ट्र राज्य लिफ्ट कायदा (Maharashtra State Lift Act) लवकरच तयार करण्यात येत असल्याची माहिती मुख्य इलेक्ट्रीकल अधिकारी दिनेश खोंडे यांनी दिली आहे. न्यायालयाच्य निर्देशानंतर तातडीने ही कारवाई करण्यात  आली होती. दरम्यान, अग्निशमन अधिकाऱ्यांना लोकांचा जीव आणि मालमत्ता वाचवण्यासाठी उंच मजल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी अधिक सुरक्षित जलद मार्ग ‘फायर इव्हॅक्युएशन लिफ्ट’ हा असणार आहे. इव्हॅक्युएशन सोल्यूशन्सचा एक भाग म्हणून फायर इव्हॅक्युएशन लिफ्ट्स हा अधिक सुरक्षित आणि खात्रीशीर पर्याय आहे. फायर इव्हॅक्युएशन लिफ्ट उत्पादकांच्या विशेष टीमद्वारे विकसित करण्यात येत असून, हे उंच इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिक अडचणीत सापडल्यास ही लिफ्ट नागरिकांना बाहेर काढण्यास सक्षम आहे. हे इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीमला आगीशी लढण्यासाठी तसेच जीवन, मालमत्ता वाचवण्यासाठी काही सेकंदातच उंच मजल्यावर पोहोचण्यास सक्षम असून यामुळे नुकसानही कमी होते, असे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

    येत्या काही दिवसात लिफ्ट कायदा अंमलात येणार

    नवीन परिपत्रकानुसार, यापुढे, महाराष्ट्र राज्यात फायर इव्हॅक्युएशन लिफ्टच्या उभारणीसाठी परवानगी आणि परवाना घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. उर्जा विभागाच्या या निर्णयानंतर आता राज्यात महाराष्ट्र लिफ्ट कायदा तयार करण्यात येत असून त्यानुसार सर्व इमारतींमध्ये अशा पद्धतीची लिफ्ट बसवण्यात येणार आहे, त्याबाबत नेमकी काय मार्गदर्शक तत्वे पाळावी. लिफ्ट नेमकी कोणत्या बाजूला असावी, त्याची वैशिष्ट्ये काय असावी यासंदर्भात सर्व बाबी त्यात नमूद असतील  हा कायदा  लवकरच अमलात येणार आहे, अशी माहिती दिनेश खोंडे यांनी दिली. दरम्यान याबाबत मुंबई अग्निशमन दलप्रमुख हेमंत परब यांना विचारले असता, या संदर्भात राज्याचे ऊर्जा विभागाचा निर्णय घेणार असून, कायदा अंमलात आल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करणे इतकाच आमचा भाग आहे असे त्यांनी सांगितले.